Madhya Pradesh Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश में भाजपा की मोहन यादव सरकार राज्य के विकास के लिए नए-नए आयामों के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई। इस बैठक में सीएम मोहन यादव की कैबिनेट के कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इस खास बैठक में कैबिनेट ने 'स्टार्टअप और इन्क्यूबेशन' को लेकर भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। राज्य में स्टार्टअप और इन्क्यूबेशन के लिए किए जा रहे कामों को उद्यम विभाग के तहत एक साथ जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश काम (आवंटन) नियम में संशोधन की स्वीकृति दे दी है।
प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के गठन को मंजूरी
इसके अलावा कैबिनेट ने राज्य के प्रशासनिक यूनिट के पुनर्गठन के लिए 'मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग' बनाने को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने आयोग का स्वरूप, आयोग की टर्म्स ऑफ रिफरेंस, प्रशासनिक संरचना, वेतन/ भत्ते और वित्तीय प्रस्ताव को मंजूर किया है। इसके अलावा बैठक में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के शिक्षकों और कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2006 से छठवें वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है।
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हेल्थ केयर काउंसिल गठन को कैबिनेट की मंजूरी
इस कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश एलाईड और हेल्थ केयर काउंसिल गठन को भी मंजूरी दी गई है। इस फैसले के तहत राज्य के सह चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 को निरस्त कर दिया गया और मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का भी विघटन किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश एलाईड और हेल्थ केयर काउंसिल को स्वीकृति दी गई है, जिसके अंतर्गत सह-चिकित्सीय परिषद की परिसंपत्तियो, कार्यरत अमला, दायित्वों आदि का हस्तांतरण किया गया।
Madhya Pradesh Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश में भाजपा की मोहन यादव सरकार राज्य के विकास के लिए नए-नए आयामों के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई। इस बैठक में सीएम मोहन यादव की कैबिनेट के कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इस खास बैठक में कैबिनेट ने ‘स्टार्टअप और इन्क्यूबेशन’ को लेकर भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। राज्य में स्टार्टअप और इन्क्यूबेशन के लिए किए जा रहे कामों को उद्यम विभाग के तहत एक साथ जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश काम (आवंटन) नियम में संशोधन की स्वीकृति दे दी है।
प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के गठन को मंजूरी
इसके अलावा कैबिनेट ने राज्य के प्रशासनिक यूनिट के पुनर्गठन के लिए ‘मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग’ बनाने को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने आयोग का स्वरूप, आयोग की टर्म्स ऑफ रिफरेंस, प्रशासनिक संरचना, वेतन/ भत्ते और वित्तीय प्रस्ताव को मंजूर किया है। इसके अलावा बैठक में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के शिक्षकों और कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2006 से छठवें वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है।
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हेल्थ केयर काउंसिल गठन को कैबिनेट की मंजूरी
इस कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश एलाईड और हेल्थ केयर काउंसिल गठन को भी मंजूरी दी गई है। इस फैसले के तहत राज्य के सह चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 को निरस्त कर दिया गया और मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का भी विघटन किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश एलाईड और हेल्थ केयर काउंसिल को स्वीकृति दी गई है, जिसके अंतर्गत सह-चिकित्सीय परिषद की परिसंपत्तियो, कार्यरत अमला, दायित्वों आदि का हस्तांतरण किया गया।
