Edited By Parmod chaudhary
Haryana News: गेहूं और सरसों की फसल की बुआई के मौके पर किसानों के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। हरियाणा में लगातार डीएपी खाद की किल्लत देखने को मिल रही है। वितरण केंद्रों पर सरकार ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस तैनात करने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि सरसों और गेहूं की फसल के लिए डीएपी खाद को जरूरी माना जाता है। अब हरियाणा के बाद पंजाब ने भी केंद्र सरकार को डीएपी खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा है। रबी की फसल की बुआई से कुछ दिन पहले ही उर्वरक डाई अमोनियम फॉस्फेट (DAP) की गंभीर कमी से किसान जूझने लगे हैं।
वहीं, हरियाणा के कई जिलों में खाद वितरण सेंटरों के बाहर किसानों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। विपक्ष ने भी सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा और रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि सरकार खाद मांग रहे किसानों पर लाठियां बरसा रही है। वहीं, कांग्रेस नेताओं के दावे का खंडन करते हुए सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में यूरिया और डीएपी का पूरा स्टॉक है। यूरिया के बाद डीएपी खाद की खपत भारत में सबसे अधिक होती है।
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गेहूं और सरसों की फसल में इस खाद का प्रयोग किया जाता है। भारत में सालाना डीएपी की डिमांड 100 लाख टन है। 2021 में भी हरियाणा में डीएपी खाद को लेकर ऐसा संकट देखने को मिला था। दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर पड़ते मेवात के एक थाने में भी पुलिस की मौजूदगी में डीएपी बुधवार को बांटी गई।
देश और प्रदेश में रबी फ़सल की बिजाई शुरू हो चुकी है, किसान DAP खाद के लिए लाइन में लगने को मजबूर है परंतु फिर भी खाद नहीं मिल रही है। मेरी केंद्र और प्रदेश सरकार से अपील है कि DAP खाद तुरंत उपलब्ध कराएं जिससे किसान समय पर अपनी फ़सल की बिजाई कर सके। #Haryana pic.twitter.com/MfTRMPnJrr
— Abhay Singh Chautala (@AbhaySChautala) October 15, 2024
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार कुमारी शैलजा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट अपलोड की है। जिसमें उचाना थाने में खाद वितरण के दौरान किसानों पर लाठीचार्ज का मामला उठाया। उन्होंने भाजपा सरकार को दमनकारी बताया। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा को केंद्र सरकार ने 115150 मीट्रिक टन डीएपी खाद आवंटित की है। जबकि प्रदेश में 29 अक्टूबर तक केवल 68929 मीट्रिक टन खाद ही पहुंच पाई है।
पहले भी हरियाणा के पुलिस थानों में खाद का वितरण किया जा चुका है। 27 अक्टूबर को पंजाब के मुख्यमंत्री भी डीएपी की कमी को लेकर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने पंजाब को प्राथमिकता के आधार पर खाद देने की डिमांड की थी। भगवंत मान इसको लेकर केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से भी मिल चुके हैं।
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