Gujarat Bhupendra Patel Govt: गुजरात की भूपेन्द्र पटेल सरकार प्रदेश के नागरिकों की भलाई के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी के तहत गुजरात सरकार ने राज्य लोगों को क्रिसमस का बड़ा तोहफा दिया है। भूपेंद्र पटेल सरकार गुजरातियों के सिर से एक बड़ा बोझ उतारने जा रही है। दरअसल, राज्य सरकार ने गुजरात के 1.65 करोड़ उपभोक्ताओं को लाइट बिल में राहत देने का फैसला लिया है। इस फैसले के तहत राज्य के 1.65 करोड़ लोगों का बिजली बिल कम हो जाएगा। इस बात की घोषणा खुद राज्य के बिजली मंत्री कनु देसाई ने की है। बिजली मंत्री कनु देसाई ने बताया कि बिजली में ईंधन शुल्क में 40 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की गई है।
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ऊर्जा मंत्री ने की घोषणा
ऊर्जा मंत्री कनुभाई देसाई ने गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं राहत देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक लगने वाले फ्यूल सरचार्ज में 40 पैसे की कटौती की गई है, जो दूसरे संशोधन तक जारी रहेगा। ऊर्जा मंत्री देसाई ने बताया कि फ्यूल सरचार्ज में 40 पैसे की कटौती से राज्य के करीब 1.75 करोड़ उपभोक्ताओं को अक्टूबर से दिसंबर 2024 के दौरान बिजली खपत पर 1,120 करोड़ रुपये का फायदा मिलेगा।
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ऊर्जा मंत्री ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि गुजरात पावर रेगुलेटरी कमीशन की तरफ से अनुमोदित ईंधन अधिभार फॉर्मूला के अनुसार अप्रैल-2024 से लेकर सितंबर 2024 तक जुड़े तिमाही अवधि के दौरान, राज्य के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनी रुपये एकत्र करेगी। 2.85 प्रति यूनिट (FPPPA) का फ्यूल सरचार्ज लगाया गया था।
बिजली खरीद दरों का रखा गया ध्यान
उन्होंने आगे कहा कि चालू तिमाही अवधि अक्टूबर-2024 से दिसंबर-2024 के दौरान विमान की कीमत भी 2.85 रुपये प्रति यूनिट की दर से फ्यूल सरचार्ज (FPPPA) लगाया जाता है। चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों द्वारा फ्यूल सरचार्ज की दर को प्रभावी ढंग से बनाए रखा गया है। इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान उचित और कुशल बिजली खरीद प्रबंधन और स्थिर बिजली खरीद दरों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं के व्यापक हित में ईंधन अधिभार की दर 40 पैसे प्रति यूनिट कम कर दी है। किसके अनुसार 1 अक्टूबर 2024 से उपभोक्ताओं को वर्तमान तिमाही अवधि के दौरान बिजली खपत पर 40 पैसे प्रति यूनिट का लाभ मिलेगा, जिससे लोगों को प्रति यूनिट 2.45 रुपये फीस ही देनी होगी, जो पहले 2.85 रुपये थी।
