नई दिल्ली: केजरीवाल सरकार की ओर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बेहतर सीवरेज प्रबंधन और यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए अनधिकृत कालोनियों और गांवों को सीवर नेटवर्क से जोड़ने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है। इसी के तहत उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जलबोर्ड को वजीराबाद, भलस्वा और स्वरूप नगर की 29 अनधिकृत कॉलोनियों व 3 गांवों के सभी घरों में सीवर लाइन कनेक्शन देने की योजना को स्वीकृति दी है।
इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद इलाके की अनधिकृत कॉलोनियों और गांवों के करीब 5 लाख लोगों को सीवर की समस्या से राहत मिलेगी। इन परियोजनाओं की कुल लागत 77.7 करोड़ रूपये है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि वर्तमान में इन इलाकों में कुछ जगह इंटरनरल और पेरिफेरल सीवर लाइन बिछाने का कार्य अंतिम दौर पर चल रहा है तो कुछ जगह पूरा हो चुका है।
जल्द ही दिल्ली जल बोर्ड द्वारा इलाके के उपभोक्ताओं के घरों तक घरेलू सीवर कनेक्शन लाइन का विस्तार किया जाएगा। ताकि लोगों को सीवर की समस्या से न जूझना पड़े। साथ ही खुद सीवर लाइन जोड़ने व सड़क काटने के लिए संबंधित एजेंसियों से स्वीकृति लेने की जरूरत न पड़े।
वजीराबाद और भलस्वा की अनधिकृत कॉलोनियों के घरों को सीवर लाइन से जोड़ा जाएगा
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि बेहतर सीवरेज प्रबंधन और 24 घंटे जलापूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में चरणबद्ध तरीके से दिल्ली सरकार काम कर रही है। साफ-सफाई, यमुना को स्वच्छ और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए सीवर लाइनों का विस्तार कर हर घर कनेक्शन देना जरूरी है। वजीराबाद की 12 अनधिकृत कॉलोनियों व 3 गांवों और भलस्वा की 3 अनधिकृत कॉलोनियों के सभी घरों को सीवर लाइन से जोड़ा जाएगा।
यहां सीवरेज सिस्टम न होने से स्थानीय तालाब, सेप्टिक टैंक या बरसाती नालों में सीवेज छोड़ा जाता है, जोकि मौजूद नाले से यमुना नदी में गिरता है। इससे नदी के प्रदूषण स्तर में वृद्धि होती है। ऐसे में इस जल प्रदूषणकारी तत्वों को कम करने के लिए हर घर कों सीवेज से जोड़ा जाएगा। यहां से निकलने वाला सीवरेज, सीवर लाइनों के माध्यम से नजदीकी ट्रीटमंट प्लांट में ट्रीट के लिए भेजा जाएगा। जिसके बाद ट्रीटेड पानी यमुना में बहेगा।
वजीराबाद की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले करीब 2 लाख लोगों की सीवर की समस्या से मिलेगी राहत
दिल्ली जल बोर्ड ने वजीराबाद जीओसी में पहले से बिछाए गए हाउस सर्विस कनेक्शन पाइप के साथ अलग-अलग घरों का कनेक्शन को जोड़ने का फैसला लिया है। यहां करीब 30735 घरेलू सीवर कनेक्शन जोड़े जाएंगे। इससे वजीराबाद की 12 अनधिकृत कॉलोनियों व 3 गांवों के करीब 2.03 लाख लोगों को सीवर की समस्या से राहत मिलेगी।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में कोरोनेशन पिलर डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी कैचमेंट एरिया के अंतर्गत आने वाली वजीराबाद ग्रुप ऑफ कॉलोनियों में इंटरनर और पेरिफेरल सीवर लाइन बिछाने का कार्य जल्द पूरा होने वाला है। इसके अगले फेज में हाउस सर्विस कनेक्शन का कार्य किया जाएगा। इसमें 34.9 करोड़ रूपये की लागत आएगी। इस परियोजना के पूरा होने पर उत्तरी दिल्ली में तिमारपुर और बुराड़ी विधानसभा क्षेत्रों में आने वाली वजीराबाद समूह की कॉलोनियों के निवासियों को सीवर की समस्या से राहत के साथ-साथ स्वच्छता और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलेगा।
इन कॉलोनियों व गांव के लोगों को होगा फायदा
मिलन विहार, सुरेंद्र कॉलोनी, दीपांशु कॉलोनी, शिव कुंज, जगतपुर गांव, जगतपुर एक्सटेंशन, संगम विहार, झोरोदा पार्ट-2, हरिजन बस्ती और त्यागी कालोनी, हरदेव नगर, झरोदा पार्ट-1, वजीराबाद विलेज एंड एक्सटेंशन, झरोदा माजरा विलेज, भगवान पार्क।
भलस्वा में बिना ट्रीट किए नालियों में नहीं बहेगा सीवेज
भलस्वा में राजीव नगर, राजीव नगर एक्सटेंशन और स्वामी श्रद्धानंद पार्क नामक 3 अनधिकृत कॉलोनियों में इंटरनल पेरिफेरल सीवर बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है। अब केजरीवाल सराकार की ओर से इन अनधिकृत कॉलोनियों के घरों को व्यक्तिगत सीवर कनेक्शन को सीवर लाइन से जोड़ा जाएगा, ताकि हर घर को सीवर कनेक्शन मिल सके। 14.9 करोड़ रूपये की लागत वाली इस परियोजना से तीन अनधिकृत कॉलोनियों के करीब 0.92 लाख लोग लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही यहां सीवेजका गंदा पानी बिना ट्रीट किए नालियों में नहीं बहेगा।
इन कॉलोनियां के लोगों को होगा फायदा
-राजीव नगर
-राजीव नगर एक्सटेंशन
-श्रद्धानंद पार्क
स्वरूप नगर की 14 अनधिकृत कॉलोनियों में हाउस सीवर कनेक्शन के लिए चैंबर का किया जाएगा निर्माण
बादली विधानसभा के स्वरूप नगर में 14 अनधिकृत कॉलोनियों में 27740 घरेलू सीवर कनेक्शन के लिए चैंबर का निर्माण किया जाएगा। 27.97 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना से 2.10 लाख लोगों को लाभ होगा। बता दें कि यहां सीवेज को बिना ट्रीट किए ही नालों में बहाया जा रहा था, जिससे यमुना नदी में गंदा पानी गिर रहा था। यमुना में गंदा पानी न बहे, इसी को ध्यान में रखते हुए डीजेबी ने सीवर लाइन को घरों के आउटलेट से जोड़ने के लिए चैंबर का निर्माण करने का फैसला लिया है।
अनधिकृत कालोनियों में निशुल्क सीवर कनेक्शन दे रही है केजरीवाल सरकार
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार मुफ्त पेयजल आपूर्ति कर ही रही है और सीवरेज प्रबंधन भी बेहतर हुआ है। दिल्ली सरकार सभी अनधिकृत कालोनियों में सीवर लाइन बिछाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में दिल्ली सरकार अनधिकृत (कच्ची) कालोनियों में निशुल्क सीवर कनेक्शन दे रही है।
यह योजना सीवरेज प्रबंधन व यमुना को साफ करने में अहम साबित होगी। पहले सीवर कनेक्शन लेना बहुत महंगा था। सीवर कनेक्शन लेने के लिए लोगों को विकास, कनेक्शन व रोड कटिंग शुल्क देना पड़ता था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे निशुल्क कर दिया है। लाखों उपभोक्ता इसका फायदा उठा रहे हैं।
