9 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई दफ्तर से निकले डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया

Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब घोटाला मामले में करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर से निकल गए हैं। सूत्रों की मानें तो उनसे शराब घोटाले से जुड़े कई सवाल दागे गए। सीबीआई अधिकारियों ने इस मामले में अब तक हुई जांच से मिले साक्ष्य कड़ीवार जोड़ने का प्रयास किया।

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Today I saw in the CBI office that there's no issue of any scam (excise policy case). The whole case is fake. I understood all that in the 9hr-questioning today. The case isn't to probe any scam against me,but to make Operation Lotus successful in Delhi:Delhi Dy CM Manish Sisodia https://t.co/pCmUYlE3oT pic.twitter.com/qJ1QsPtps3

— ANI (@ANI) October 17, 2022

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सीबीआई दफ्तर से बाहर निकलकर मनीष सिसौदिया ने कहा बीजेपी सीबीआई पर दबाव बना रही है। शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ है। यह पूरा केस फर्जी है। आगे डिप्टी सीएम ने कहा सीबीआई ने मुझ़े आप पार्टी छोड़ने के लिए कहा। सीबीआई ने धमकी दी है कि केस चलते रहेंगे। वह बोले हम राजनीति में शिक्षा के लिए आएं हैं।

इससे पहले आज दोपहर वे घर से निकलने के बाद अपनी पार्टी के दफ्तर पहुंचे जहां कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इससे पहले डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर खुद को झूठे मामले में फंसाने और गिरफ्तारी की साजिश रचने का आरोप लगाया था |

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मनीष सिसोदिया ने सोमवार सुबह ट्वीट कर लिखा कि मेरे ख़िलाफ़ पूरी तरह से फ़र्ज़ी केस बनाकर इनकी तैयारी मुझे गिरफ़्तार करने की है. मुझे आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाना था। ये लोग गुजरात बुरी तरह से हार रहे हैं। इनका मक़सद मुझे गुजरात चुनाव प्रचार में जाने से रोकना है।

बता दें कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप में मामले में आरोपी बनाया गया है। आबकारी नीति मामले में सीबीआई अब तक 10 आरोपियों के बयान दर्ज कर चुकी है। रविवार को सीबीआई मुख्यालय में कुछ लोगों से पूछताछ की गई।

सीबीआई ने आप कार्यकर्ता विजय नायर और एंटरटेनमेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ और हैदराबाद के बिजनेसमैन अभिषेक बोइनपल्ली को भी गिरफ्तार किया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसे पिछले साल नवंबर में लाया गया था।

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