Delhi Liquor Policy Case: ED ने की एक और गिरफ्तारी, AAP के गोवा चुनाव अभियान से जुड़ा था आरोपी

Delhi Liquor Policy Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में कार्रवाई करते हुए एक और गिरफ्तारी की है। आरोपी की पहचान राजेश जोशी के रूप में की गई है जो गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान से जुड़े थे।

आरोप है कि राजेश जोशी ने गोवा चुनाव के दौरान दिल्ली आबकारी नीति मामले में रिश्वत ली थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया था कि 2022 में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी के गोवा विधानसभा चुनाव अभियान में 100 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया था। ये रकम रद्द की गई दिल्ली आबकारी नीति से जुटाई गई थी।

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Enforcement Directorate has arrested Rajesh Joshi, owner of Chariot Production Media Pvt Ltd, in connection with its ongoing probe into Delhi Excise Policy 2021-22 money laundering case pic.twitter.com/kL1AU6Aaxy

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— ANI (@ANI) February 9, 2023

ED मामले में दो चार्जशीट कर चुकी है दायर

ईडी अब तक इस मामले में दो चार्जशीट दायर कर चुकी है। साथ ही राजेश जोशी समेत कुल आठ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक और शराब कारोबारी दीप मल्होत्रा के बेटे पंजाब के व्यवसायी गौतम मल्होत्रा को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

पंजाब के ओएसिस समूह के प्रवर्तक मल्होत्रा को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया। इस बीच, सीबीआई ने मामले के सिलसिले में हैदराबाद स्थित एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) को गिरफ्तार किया है, जिसे बीआरएस एमएलसी के कविता का ऑडिटर माना जाता है।

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आबकारी नीति 2021-22 को पिछले साल अगस्त में रद्द किया गया था

आबकारी नीति 2021-22 को पिछले साल अगस्त में खत्म कर दिया गया था और दिल्ली के उपराज्यपाल ने बाद में सीबीआई से कथित अनियमितताओं की जांच करने को कहा था। ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच सीबीआई की प्राथमिकी के बाद शुरू हुई है।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कुछ आबकारी अधिकारियों को सीबीआई और ईडी की शिकायतों में आरोपी बनाया गया था। ईडी द्वारा जांच में पाया गया कि दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और साजिश के कृत्यों के कारण सरकारी खजाने को कम से कम 2,873 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

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