दिल्ली में शपथ लेते ही 5 बड़ी घोषणाएं कर सकती BJP, लिस्ट में किस-किस का नाम

Delhi New Government 2025: बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी कर रही है। बीजेपी ने सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से लौटने के बाद नए सीएम का शपथग्रहण समारोह आयोजित होगा, इसमें बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। नई सरकार का फोकस पीएम मोदी और बीजेपी द्वारा की गई घोषणाओं और वादों को पूरा करने पर रहेगा। इस बीच कुछ काम ऐसे भी है जिन्हें सरकार बनने के बाद प्राथमिकता साथ पूरा किया जाएगा।

एनबीटी में छपी खबर के अनुसार ये 5 काम दिल्ली के शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का काम करेंगे। दिल्ली को बड़ी समस्याओं से निजात मिलेगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता के अनुसार विधानसभा के पहले सत्र में कैग की रिपोर्ट्स सदन में रखी जाएगी। ये रिपोर्ट्स पिछले 2 साल से दिल्ली सरकार के पास पड़ी थीं। एलजी उन्हें पेश करने के लिए कह रहे थे, लेकिन चुनाव को देखते हुए सरकार ने इसे सदन में पेश नहीं किया। इनमें दिल्ली सरकार के वित्तीय मामले, शराब की आपूर्ति, गाड़ियों के धूएं से होने वाले प्रदूषण, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, डीटीसी की फंक्शनिंग और सरकार की वित्तीय ऑडिट भी शामिल हैं।

भ्रष्टाचार की जांच के लिए एसआईटी

बीजेपी पिछले कुछ सालों से भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों को लेकर दिल्ली सरकार की घेराबंदी कर रही थी। सूत्रों की मानें तो नई सरकार बनते ही  हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस या किसी रिटायर्ड अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित होगी। जो पिछली सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेगी। पीएम मोदी कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार की जांच होगी।

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आयुष्मान भारत योजना होगी लागू

नई सरकार आयुष्मान भारत योजना पूरी दिल्ली में लागू करेगी। बीजेपी लंबे समय से इस योजना को लागू करने की मांग करती आ रही है। चुनाव में बीजेपी ने यमुना की सफाई को बड़ा मुद्दा बनाया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदूषित यमुना में डुबकी लगाकर केजरीवाल को चैलेंज किया था। ऐसे में यमुना की सफाई का एजेंडा भी सरकार का प्रमुख एजेंडा रहेगा। यमुना की सफाई के लिए 3 साल का टारगेट भी दिया जा सकता है।

पानी की सप्लाई और जलभराव की समस्या

माॅनसून के दौरान दिल्ली की कई काॅलोनियो और झुग्गियों में जलभराव की समस्या रहती है। वहीं गर्मियों में पानी की समस्या भी रहती है। ऐसे में सरकार गर्मियों में पानी की किल्लत न हो इसके लिए भी एक्शन प्लान तैयार करेगी।

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