Delhi excise policy case: शराब नीति घोटाले में सीबीआई और ईडी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रही है। ऐसे में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अब आप पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बारे में ईडी और सीबीआई ने मनीष सोसोदिया की जमानत की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कहा था।
शराब घोटाला में AAP को आरोपी बनाएगी CBI-ED
सुप्रीम कोर्ट में ईडी और सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ को बताया कि वे “प्रतिस्पर्धी दायित्व” (वाइकेरियस लायबिलिटी) और धन शोधन निवारण की धारा 70 से संबंधित कानूनी प्रावधानों का उपयोग करते हुए आम आदमी पार्टी को एक आरोपी के रूप में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं।
आप पार्टी को क्यों नहीं बनाया गया आरोपी
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राजू से मंगलवार को इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया कि क्या सीबीआई और ईडी द्वारा जांच के तहत मामलों में आप पार्टी के खिलाफ अलग-अलग आरोप दायर किए जाएंगे। बता दें कि शराब नीति घोटाले के लाभार्थी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों से पूछा था कि लाभार्थी आम आदमी पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया?
चुनाव में रिश्वत में मिले रुपयों का किया इस्तेमाल
बता दें कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने यह सवाल तब उठाया, जब भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की दो अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की गई, जिसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच ईडी द्वारा की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने दावा किया था कि आप पार्टी ने साल 2022 में गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान कई हितधारकों से रिश्वत ली थी और उन रुपयों का चुनावों में इस्तेमाल किया था।
