रायपुर: विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6032 करोड़ रूपए का पहला अनुपूरक बजट पारित

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6031 करोड़ 75 लाख 2 हजार 977 रूपए का पहला अनुपूरक बजट पारित किया गया। पहले अनुपूरक बजट में राजस्व, गृह, ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण आवास, सहित विभिन्न मदों में अतिरिक्त राशि का प्रावधान रखा गया है। इस राशि को मिलाकर अब वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्य बजट का आकार 01 लाख 27 हजार 532 करोड़ रूपए हो गया है। पहले अनुपूरक बजट में 2976 करोड़ रूपए राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय हेतु 3054 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है।

गौरतलब है कि वर्ष 2023-24 के मुख्य बजट में 01 लाख 21 हजार 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है और अब प्रथम अनुपूरक बजट में 6 हजार 31 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री बघेल ने पहले अनुपूरक बजट को प्रस्तुत करने के दौरान सदन को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष शुरूआती दिनों में कम वर्षा ने चिन्ता बढ़ाई थी, किन्तु अब अच्छी बारिश हो रही है, जिससे इस वर्ष अच्छी फसल की पूरी संभावना है। यह भी अच्छी बात है कि पिछले कुछ वर्ष में अकाल की स्थिति निर्मित नहीं हुई है। सभी मध्यम एवं बड़े बांधों में 60 से 65 प्रतिशत जलभराव हो चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश में राजस्व आधिक्य की स्थिति रही है और वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति काफी अच्छी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुगम सड़क योजना के बेहतर क्रियान्वयन और आवश्यकता को देखते हुए अनुपूरक बजट में 100 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 200 करोड़, रोजगारमूलक एवं आजीविका मूलक योजनाओं के लिए 156 करोड़, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत राशन दुकान के संचालक के लिए 95 करोड़ रूपए, सुपोषण अभियान के अंतर्गत फोर्टिफाईड चावल के वितरण के लिए 76 करोड़ रूपए का अनुपूरक बजट में अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संरचनाओं के विकास के लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान किए गए है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़, बिलासपुर और अम्बिकापुर में एमबीबीएस की 50-50 सीटे बढ़ाने पर होने वाले अतिरिक्त व्यय के लिए अनुपूरक बजट में 45 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह शैक्षणिक संस्थाओं के उन्नयन और अधोसंरचनाओं के विकास के लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है।