Chhattisgarh CM Vishnudev Sai: छत्तीसगढ़ में भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार तेजी के साथ प्रदेश में विकास कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए रोड मैप तैयार किया है। इसमें सरकार ने आईटी सेक्टर, ईको-टूरिज्म सर्किट, कांफ्रेंस डेस्टिनेशन, हेल्थ डेस्टिनेशन, बिजनेस टूरिज्म और वेडिंग डेस्टिनेशन जैसे सभी सेक्टरों को तेजी से विकास के लिए नई रणनीति बनाई है। सरकार का मानना है कि ये सभी सेक्टर तेजी से उभर रहे हैं। इन सभी सेक्टरों में प्रदेश के युवा और उद्यमी लोग आगे बढ़ सकते हैं, जिसके लिए उन्हें सरकार से मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किया”मैनपाट महोत्सव” का भव्य शुभारंभ
मैनपाट सनातन और बौद्ध संस्कृति दोनों का समागम – मुख्यमंत्री श्री साय
मुख्यमंत्री जी ने नर्मदापुर में झण्डा पार्क निर्माण के लिये 01 करोड़ व मैनपाट महोत्सव के लिये प्रति वर्ष 50 लाख की राशि प्रदान करने की… pic.twitter.com/rHHvqGwdeR---विज्ञापन---— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) February 23, 2024
‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ की नीति
छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में प्रदेश को विकसित और समृद्ध राज्य बनाने के लिए उद्योगों को बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा सरकार राज्य में खुले मन के साथ निवेशकों का स्वागत करने वाली है। सरकार के रोड मेपड़ के अनुसार इसके लिए राज्य में रेड टेपिज्म के स्थान पर रेड कारपेट की नीति होगी। वहीं राज्य सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने और प्रदेश में इसकी स्थापना के लिए ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ की नीति पर भी काम कर रही है, जिसमें सिंगल विंडो प्रणाली, मिनिमम परमिशन, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऑनलाइन परमिशन जैसी नीति शामिल होगी। राज्य में पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप के लिए नीति आयोग और IIM के एक्सपर्ट का सहयोग लिया जाएगा।
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इन जिलों और नगरों को किया जाएगा विकसित
छत्तीसगढ़ के बजट में प्रदेश के रायगढ़, जगदलपुर, भिलाई, बिलासपुर, नवा रायपुर अटल नगर, कोरबा, अंबिकापुर, दुर्ग और रायपुर जैसे खास नगरों को ग्रोथ इंजन के रूप में डेवलप किया जाएगा। वहीं सिलतरा, रायगढ़, कोरबा, उरला, रायगढ़ और जांजगीर जैसे एरिया को जरूरत के अनुसार औद्योगिकरण की नीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही मैदानी कृषि प्रधान जिलों में विकास को कृषि आधार पर बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा राज्य के ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी सरकार का फोकस रहेगा।
