
1 / 5
8वें वेतन आयोग को लेकर करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों में उत्साह बना हुआ है, लेकिन ऐसे भी कर्मचारी हैं, जिन्हें 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा. वेतन आयोग की सिफारिशें सीमित दायरे में लागू होती हैं, जिससे कई वर्ग इससे बाहर रह जाते हैं. गौरतलब है कि पिछले साल टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी मिलने के बाद से 8वें आयोग को लेकर अपडेट आ रहे हैं, हालांकि अभी आयोग की सिफारिशें आने और उन्हें लागू करने में डेढ़ से दो साल का समय लग सकता है.

2 / 5
8th Pay Commission को लेकर वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन वृद्धि की उम्मीद है. हालांकि, सभी सरकारी या सरकारी क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलता. कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि वेतन, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर में कितना इजाफा होगा. हालांकि यह समझना जरूरी है कि वेतन आयोग की सिफारिशें सभी पर लागू नहीं होतीं. इसका सीधा लाभ मुख्य रूप से केंद्र सरकार के नियमित कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को ही मिलता है.

3 / 5
प्राइवेट कर्मचारियों पर लागू नहीं वेतन आयोग: प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों पर वेतन आयोग लागू नहीं होता. उनकी सैलरी संरचना कंपनियों की अपनी नीतियों और बाजार व्यवस्था पर निर्भर करती है. इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्स या एड-हॉक आधार पर काम कर रहे कर्मचारी, जो केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के दायरे में नहीं आते, वे भी इस लाभ से बाहर रह सकते हैं.

4 / 5
राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा नहीं: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सीधे तौर पर केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती हैं. राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी स्वतः 8वें वेतन आयोग का फायदा नहीं मिलता. केंद्र की सिफारिशों को लागू करना या न करना संबंधित राज्य सरकार के फैसले पर निर्भर करता है. कई बार राज्य अपने अलग वेतन आयोग बनाते हैं या संशोधित रूप में सिफारिशें लागू करते हैं.

5 / 5
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारी शामिल: पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) कर्मचारियों का वेतन ढांचा भी अलग होता है. जब तक संबंधित पीएसयू वेतन आयोग की सिफारिशें आधिकारिक रूप से स्वीकार न करे, तब तक वहां के कर्मचारियों को सीधा लाभ नहीं मिलता. फिलहाल केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है. अभी वेतन और भत्ते 7वें वेतन आयोग के अनुसार ही दिए जा रहे हैं.