भारत में बदलेंगे सोशल मीडिया इस्तेमाल के नियम? डेटिंग और गेमिंग ऐप्स पर बैन की हो रही तैयारी

1 / 5

भारत में सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल का तरीका भविष्य में काफी बदल सकता है। एक संसदीय समिति ने उपयोगकर्ता खातों को केवाईसी (पहचान सत्यापन) से जोड़ने और सख्त आयु सत्यापन लागू करने की सिफारिश की है। यह नियम सोशल मीडिया, डेटिंग और गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ रही हैं।  

रिपोर्ट में क्या शामिल

2 / 5

यह सिफारिश महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति की चौथी रिपोर्ट (2025-26) का हिस्सा है, जिसे हाल ही में संसद में प्रस्तुत किया गया था। रिपोर्ट में न केवल केवाईसी (KYC) बल्कि डीपफेक सामग्री पर अंकुश लगाने, डिजिटल फोरेंसिक प्रणालियों को मजबूत करने, अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने जैसे कई अन्य मुद्दों को भी शामिल किया गया है। फिर भी, केवाईसी को अनिवार्य बनाने का सुझाव सबसे अधिक चर्चा में है, क्योंकि यह लाखों उपयोगकर्ताओं को प्रभावित कर सकता है।

केवाईसी (KYC) को आवश्यक क्यों माना जाता है

3 / 5

आजकल फर्जी खाते, पहचान की चोरी, ऑनलाइन उत्पीड़न और गलत सामग्री का प्रसार आम बात हो गई है। कई मामलों में असली व्यक्ति का पता लगाना मुश्किल होता है। प्रत्येक खाते को वास्तविक पहचान से जोड़ना अपराधियों पर अंकुश लगा सकता है। इसके अलावा, यह शिकायतों के निपटान में भी तेजी ला सकता है, जो अक्सर एक धीमी प्रक्रिया होती है।

एक बार नहीं बल्कि बार-बार सत्यापन

4 / 5

समिति ने यह भी सुझाव दिया कि एक बार का केवाईसी सत्यापन पर्याप्त नहीं है। समय-समय पर पुनः सत्यापन किया जाना चाहिए और जिन खातों के खिलाफ बार-बार शिकायतें आती हैं, उनकी पहचान की जानी चाहिए। इससे नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले उपयोगकर्ताओं को नए खाते बनाने और वापस आने से रोका जा सकेगा।

निजता और पहुंच संबंधी चिंताएं

5 / 5

हालांकि इस प्रस्ताव का उद्देश्य सुरक्षा बढ़ाना है, लेकिन इससे कुछ चिंताएं भी उत्पन्न होती हैं। अधिक डेटा संग्रह से निजता संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं, जिससे डेटा लीक या दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा, सभी के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं होते हैं, जिसके कारण कुछ लोग इन प्लेटफार्मों से वंचित रह सकते हैं।