इस शहर की नई EV Policy 2.0 के तहत 2028 से पेट्रोल और डीजल बाइक के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग सकती है. सरकार का लक्ष्य
इसे देश की 'EV कैपिटल' बनाना है.
दिल्ली में सिर्फ EV चलाने की तैयारी
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दिल्ली सरकार ने EV Policy 2.0 का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसके तहत राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देने का प्लान बनाया गया है. प्रस्ताव के मुताबिक, आने वाले सालों में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की संख्या कम की जाएगी. सरकार का लक्ष्य दिल्ली को देश की 'EV राजधानी' बनाना है.
2028 से बंद हो सकता है पेट्रोल बाइक रजिस्ट्रेशन
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नई पॉलिसी के मुताबिक 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन की इजाजत देने का प्रस्ताव रखा गया है. यानी नई पेट्रोल और डीजल बाइक या स्कूटर का रजिस्ट्रेशन बंद किया जा सकता है. अगर ये पॉलिसी लागू होती है तो दिल्ली देश का पहला बड़ा शहर बन सकता है जहां पेट्रोल बाइक पर इतनी बड़ी रोक लगेगी.
2027 से थ्री-व्हीलर पर भी सख्ती
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ड्राफ्ट पॉलिसी में 2027 से पेट्रोल, डीजल और CNG थ्री-व्हीलर के नए रजिस्ट्रेशन बंद करने का भी प्रस्ताव है. इसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ही रजिस्टर्ड हो सकेंगे. पुराने CNG ऑटो को भी इलेक्ट्रिक में बदलने की योजना बनाई जा रही है. दिल्ली लंबे समय से खराब एयर क्वालिटी और प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है. सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से कार्बन एमिशन कम होगा और राजधानी की हवा साफ हो सकेगी. EV Policy 2.0 को इसी दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिल सकती है सब्सिडी
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सरकार EV खरीदने वालों को आर्थिक मदद देने की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर सब्सिडी दी जा सकती है. महिलाओं के लिए एक्सट्रा फायदा और स्क्रैपेज बोनस जैसे ऑप्शन पर भी विचार किया जा रहा है ताकि लोग तेजी से EV अपनाएं. दिल्ली सरकार शहर में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर भी जोर दे रही है. ड्राफ्ट पॉलिसी में हजारों नए चार्जिंग प्वाइंट और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन लगाने का प्रस्ताव है ताकि लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करने में परेशानी न हो.
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