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8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की चर्चाओं के बीच, सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। डाक विभाग ने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस (CEA) को लेकर नए नियम जारी किए हैं, जिससे अब कर्मचारियों को बच्चों की पढ़ाई और हॉस्टल के खर्च के लिए ज्यादा पैसा मिलेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

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सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर! संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने Children Education Allowance (CEA) के नए नियमों को मंजूरी दे दी है। अब कर्मचारियों को बच्चों की पढ़ाई और हॉस्टल सब्सिडी के रूप में पहले से अधिक पैसा मिलेगा। आइए जानते हैं कि आपके खाते में कितनी रकम आएगी।
अब हर महीने कितना पैसा मिलेगा? जानें फिक्स्ड कैलकुलेशन

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नए नियमों के अनुसार, अब प्रति बच्चा ₹2,812.5 प्रति माह शिक्षा भत्ता मिलेगा। यदि आपका बच्चा हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है, तो सरकार ₹8,437.5 प्रति माह हॉस्टल सब्सिडी देगी। खास बात यह है कि खर्च कम हुआ हो या ज्यादा, यह फिक्स्ड राशि आपको मिलेगी ही।
महंगाई भत्ते (DA) के साथ अपने आप बढ़ेगा पैसा

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सरकार ने इस भत्ते को महंगाई भत्ते (DA) से जोड़ दिया है। जैसे ही DA 50% के स्तर को पार करेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में भी अपने आप 25% की बढ़ोत्तरी हो जाएगी। यानी बढ़ती महंगाई के साथ आपके बच्चों की पढ़ाई का फंड भी बढ़ता रहेगा।
NEP-2020 और प्री-स्कूल पर बड़ी राहत

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नई शिक्षा नीति के तहत अब नर्सरी, LKG और UKG जैसी प्री-स्कूल कक्षाओं के लिए भी आप इस भत्ते का दावा कर सकते हैं। साथ ही, यदि नई नीति की वजह से बच्चे को कोई क्लास दोबारा पढ़नी पड़ रही है, तो सरकार इसमें एक बार की विशेष छूट दे रही है।
भत्ता पाने के लिए क्या हैं जरूरी शर्तें?

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1. यह लाभ केवल दो बड़े बच्चों के लिए ही मिलेगा।
2. यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं, तो केवल एक ही व्यक्ति क्लेम कर सकता है।
3. रिइम्बर्समेंट का दावा साल में केवल एक बार, वित्त वर्ष खत्म होने के बाद ही किया जा सकेगा।
छुट्टी या सस्पेंशन में भी मिलता रहेगा पैसा

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नए नियमों में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी छुट्टी पर है या सस्पेंड (Suspension) चल रहा है, तब भी उसे बच्चों की पढ़ाई के लिए यह भत्ता मिलता रहेगा। रिटायरमेंट या बर्खास्तगी की स्थिति में भी उस शैक्षणिक वर्ष के अंत तक यह लाभ दिया जाएगा।
कैसे करें क्लेम? ये दस्तावेज हैं जरूरी

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क्लेम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। स्कूल के हेड (Principal) का एक सर्टिफिकेट काफी होगा, जो यह पुष्टि करे कि बच्चा पिछले साल वहां पढ़ा है। हॉस्टल सब्सिडी के लिए रहने और खाने के खर्च का जिक्र वाला सर्टिफिकेट अनिवार्य है।