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दिल्ली में आधार कार्ड को लेकर एक नया नियम बना है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल-2026 लागू किए हैं। इसके तहत आधार कार्ड को अब राशन कार्ड के लिए भी अनिवार्य दस्तावेज बना दिया गया है।

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दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल-2026 के अनुसार, अब राशन कार्ड के लिए सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करया जा सकेगा। वहीं आवेदन फॉर्म भरते समय परिवार के मुखिया और अपना और हर सदस्य का आधार कार्ड देना होगा।

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नए नियमों के अनुसार, अब राशन कार्ड बनवाने के लिए 3 लेवल पर चेकिंग होगी। आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों की जांच पूरी होने के बाद ही डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी फैसला लेगी कि राशन कार्ड बनेगा या नहीं।

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दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी करके हर जमीन का एक भू-आधार कार्ड जारी करने की पहल भी की है। इसके तहत हर जमीन का एक 14 अंकों का नंबर जारी किया जाएगा जो उस जमीन की पहचान होगा।

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दिल्ली सरकार ने भू-आधार को यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर (ULPIN) नाम दिया है। साल 2001 में केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) के तहत यह पहल की गई है।

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दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में प्रॉपर्टी ID को आधार कार्ड से लिंक करने का ऐलान किया था। ऐसा करने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि लोग आधार कार्ड से ही अपने हाउस टैक्स की पेमेंट कर सकेंगे. यह नियम इसी साल से लागू होगा।

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दिल्ली सरकार को प्रॉपर्टी ID को आधार कार्ड से लिंक करने की परमिशन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) से मिल गई है। लिंकिंग होने के बाद प्रॉपर्टी का नया डेटा बेस बनेगा और हाउस टैक्स भरने वालों की संख्या भी बढ़ेगी।