Vikas Bharat G Ram G Bill Live Updates: तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने वीबी-जी राम जी विधेयक, 2025 के उद्देश्य का समर्थन किया है, लेकिन इसके वित्तीय ढांचे पर सवाल उठाए हैं. टीडीपी का कहना है कि ग्रामीण रोजगार और आजीविका को मजबूत करने की मंशा सही है, लेकिन राज्यों पर बढ़ने वाला वित्तीय बोझ चिंता का विषय है. पार्टी ने खासतौर पर केंद्र-राज्य फंड शेयरिंग मॉडल (60 फीसदी केंद्र और 40 फीसदी राज्य) पर आपत्ति जताई और कहा कि इससे राज्यों की जिम्मेदारी और खर्च बढ़ेगा. हालांकि टीडीपी ने स्पष्ट रूप से विधेयक को समर्थन दिया है, लेकिन राज्यों के हितों की सुरक्षा, पर्याप्त केंद्रीय सहायता और फंडिंग पैटर्न में स्पष्टता की बात भी कही है.
Vikas Bharat G Ram G Bill LIVE Updates: केंद्र सरकार ने लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड अजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) पेश कर दिया है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लोकसभा के पटल पर पुनर्स्थापित किया, जिसके बाद अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (MGNREGA) के नाम के साथ इसके कई नियमों को बदलने पर सदन में चर्चा होगी और सांसदों से मंजूरी मिलने के बाद मनरेगा की जगह वीबी-जी राम जी अस्तित्व में आएगा.
बता दें कि ‘VB-जी राम जी’ बिल पर आज शाम 6 बजे से एक विशेष सत्र शुरू होगा. यह चर्चा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी और आजीविका सुरक्षा पर केंद्रित होगी. उम्मीद जताई जा रही है कि इस बिल की बारीकियों पर करीब 6 घंटे तक बहस चलेगी, जिसमें विभिन्न दलों के सांसद अपनी राय रखेंगे.
कांग्रेस ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को 19 दिसंबर तक सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया है. पार्टी ने साफ किया है कि मतदान के दौरान अनुपस्थित रहने पर दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है.
Vikas Bharat G Ram G Bill Live Updates: ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष सप्तगिरि शंकर उलाका ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025’ को गहन विचार-विमर्श के लिए संबंधित स्थायी समिति के पास भेजने का आग्रह किया.
ओडिशा के कोरापुट से कांग्रेस सांसद उलाका ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा कि ‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)’ ग्रामीण रोजगार और आजीविका समर्थन से जुड़े ढांचे में बड़े बदलाव करने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद ने गहन विचार-विमर्श के बिना इतने व्यापक प्रभाव वाले विधेयक को पारित किए जाने की संभावना पर ‘‘गहरी चिंता’’ व्यक्त की. उन्होंने कहा, 'स्थायी समितियां केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं नहीं हैं, बल्कि वे संसद के विधायी कार्य का अभिन्न अंग हैं, खासकर जहां कानून वैधानिक गारंटी, विकेंद्रीकृत शासन और ग्रामीण श्रमिकों के अधिकारों को प्रभावित करते हैं.'
Vikas Bharat G Ram G Bill Live Updates: कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को धीरे-धीरे कमजोर करने का आरोप लगाया. कांग्रेस ने कहा, 'मौजूदा अधिनियम से महात्मा गांधी का नाम हटाते हुए नया विधेयक लाना सरकार की ‘‘गरीब, किसान और मजदूर विरोधी सोच’’ को दर्शाता है.
लोकसभा में ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025’ पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने नये कानून में राज्यों के 40 प्रतिशत अंशदान वाले प्रावधान का उल्लेख किया और कहा कि सरकार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की तरह राज्यों पर 10 प्रतिशत भार ही रखना चाहिए.'
Vikas Bharat G Ram G Bill Live Updates: 'वीबी जी राम जी' जैसे ऐतिहासिक बिल के लिए मैं पीएम मोदी और शिवराज चौहान जी का आभार जताता हूं. यह सनातन की भावना और हिंदुत्व की भावना है कि जी राम जी का नाम उभरकर सामने आ गया. जब जी राम जी का नाम लेंगे तो इससे भ्रष्टाचार रुकेगा. गलत काम रुकेगा. गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.
Vikas Bharat G Ram G Bill Live Updates: हिसार से कांग्रेस सांसद जय प्रकाश ने सदन में सरकार को घेरा. इस दौरान उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के नाम को हटाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है. उन्होंने जोर देकर कहा कि गांधी एक ऐसे वैश्विक प्रतीक हैं, जिनके सामने विश्व भर के बड़े नेता नतमस्तक होते हैं.
जय प्रकाश ने कहा कि यह कानून ग्रामीण गरीबों के रोजगार की गारंटी के लिए है और 2005 में इस योजना के लागू होने से गांवों में बड़े स्तर पर लोगों को काम मिला था. हमने रोजगार को कानूनी गारंटी दी, लेकिन सरकार की मंशा अब खराब नजर आ रही है. उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए आगे कहा कि आपने तो अब तक किसानों की MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) को भी कानूनी गारंटी का दर्जा नहीं दिया है.
Vikas Bharat G Ram G Bill Live Updates: जी राम जी बिल पर चर्चा शुरू हो चुकी है. वहीं, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 'विपक्ष से आग्रह है वह चर्चा के बाद उनका जवाब जरूर सुने. उन्होंने कहा कि इस बिल में रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है.'
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि इन बिलों को स्थायी समिति या संयुक्त संसदीय समिति में भेजा जाए.










