Edited By Pushpendra Sharma
केंद्र सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए।
Union Cabinet Meeting: केंद्र सरकार ने गुरुवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। ये निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिए गए। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिसमें उन्होंने इन योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। जानकारी के अनुसार, सरकार ने भारतीय रेलवे में मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) में यह फैसला लिया गया।
जानकारी के अनुसार, रेलवे में मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 12,343 करोड़ रुपये है। ये परियोजनाएं छह राज्यों के 18 जिलों को कवर करेंगी। इसमें राजस्थान, असम, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश और नागालैंड के 18 जिले शामिल रहेंगे। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क 1020 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा। इसके साथ ही इससे रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
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— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) February 8, 2024
केंद्र ने कहा कि ये खाद्यान्न, सीमेंट, लोहा, स्टील, फ्लाई ऐश, क्लिंकर, उर्वरक, कोयला, चूना पत्थर, पीओएल, कंटेनर जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग हैं। सीसीईए ने कहा- “रेलवे परिवहन का पर्यावरण-अनुकूल माध्यम है। इन परियोजाओं से देश की रसद लागत को कम करने के साथ ही तेल आयात को कम करने और CO2 उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी।” इससे पहले केंद्र सरकार ने पिछले साल अगस्त में 7 मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। देश में रेल नेटवर्क का विस्तार और सुविधा बढ़ाने के लिए ये योजना मील का पत्थर साबित होगी।
इसी के साथ केंद्र सरकार ने कई और योजनाओं को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने इसी वित्तीय वर्ष में 96,317 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य के साथ 10,523 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नीलामी को भी मंजूरी दी है। ये मंजूरी मोबाइल फोन सेवाओं के लिए आठ स्पेक्ट्रम बैंड के लिए दी गई है।
वहीं मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना को मंजूरी दी गई है। सरकार ने मत्स्य पालन और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि को मार्च 2026 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी है। मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना से मत्स्य पालन क्षेत्र की सूक्ष्म और लघु इकाईयों को बढ़ावा दिया जा सकेगा। इसके लिए अगले चार वर्षों की अवधि में 6 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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