Narendra Modi Cabinet Big Decision: मोदी कैबिनेट ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कई बड़े फैसलों का ऐलान गुरुवार को किया है। मोदी कैबिनेट ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए दो योजनाओं को हरी झंडी दे दी है। दिवाली से पहले 11 लाख से अधिक रेलवे कर्मियों को बोनस देने पर सहमति बन गई है। कर्मियों को बोनस के तौर पर 2029 करोड़ दिए जाएंगे। बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को मंजूरी दी गई है। किसानों के लिए कई और प्रोजेक्ट भी सरकार शुरू करने जा रही है। वहीं, चेन्नई मेट्रो फेज-2 को भी केंद्रीय कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है।
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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को आय बढ़ाने के अलावा मध्यम वर्ग की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी काम कर रही है। किसानों को लिए पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व कृषोन्ति योजना शुरू की गई है। इन योजनाओं के लिए 101321 करोड़ रुपये का बजट केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित किया गया है। दोनों योजनाओं में अलग-अलग 9 प्रोजेक्ट हैं। जिसका सीधा संबंध किसानों की इनकम और मध्यम वर्ग की खाद्य योजनाओं से है।
#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, “Productivity Linked Bonus for Railway employees of Rs 2,029 cr has been approved by the cabinet for the good performance of railways which will benefit 11,72,240 employees… The recruitment process for the vacancy of 58,642 is… pic.twitter.com/wpPpxuD2cG
---विज्ञापन---— ANI (@ANI) October 3, 2024
चेन्नई मेट्रो के दूसरे फेज को मंजूरी
दिवाली पर केंद्र सरकार ने 1172240 रेल कर्मचारियों को 2028.57 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है। कर्मियों को 78 दिनों के बोनस के तौर पर भुगतान किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि चेन्नई मेट्रो फेज 2 को केंद्रीय कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है। इस फेज में 119 किलोमीटर तक मेट्रो लाइन बनाने के लिए 63246 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। केंद्र और प्रदेश सरकार का इसमें आधा-आधा शेयर होगा।
5 भाषाओं को केंद्र सरकार ने क्लासिकल दर्जा दिया है। इनमें पाली, असमिया, बंगाली, प्राकृत और मराठी को शामिल किया गया है। सरकार इन भाषाओं को प्रमोट करेगी। वहीं, इससे पहले तमिल, तेलगु, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, उड़िया को ही अब तक ये दर्जा प्राप्त था। इसके अलावा कैबिनेट ने 2024-25 से 2030-31 के लिए खाद्य तेल-तिलहन (NMEO-तिलहन) को लेकर राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी प्रदान कर दी है। मिशन का लक्ष्य भारत को तिलहन उत्पादन में सात वर्षों में आत्मनिर्भर बनाना है। भारत एनर्जी एफिशिएंसी हब का सदस्य बनेगा। इसको लेकर भी फैसला हुआ है।
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