केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा कर दी है। बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। नई व्यवस्था के तहत सांसदों का मासिक वेतन 1,00,000 रुपये से बढ़ाकर 1,24,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा डेली अलाउंस (दैनिक भत्ता) 2,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। सांसदों और पूर्व सांसदों की मासिक पेंशन 25,000 से बढ़ाकर 31,000 रुपये कर दी गई है। वहीं, पूर्व सांसदों को दी जाने वाली अतिरिक्त पेंशन भी 2,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है।
आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला
संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता और पेंशन में बढ़ोतरी अधिनियम- 1954 के तहत दी गई शक्तियों के अनुसार किया गया है। सरकार ने इस संशोधन को आयकर अधिनियम- 1961 में उल्लिखित कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (लागत मुद्रास्फीति सूचकांक) के आधार पर लागू किया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सांसदों का वेतन और पेंशन मुद्रास्फीति के अनुरूप हो। सरकार का कहना है कि यह फैसला महंगाई और अन्य आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि सांसदों को उनकी जिम्मेदारियों के अनुसार उचित वित्तीय सहायता मिल सके।
2018 में हुआ था बदलाव
बता दें कि पीएम मोदी की सरकार ने 2018 में सांसदों के वेतन और भत्तों की हर 5 साल में समीक्षा करने का नियम बनाया था। यह समीक्षा महंगाई दर पर आधारित होती है। 2018 में सांसदों का मूल वेतन 1 लाख रुपये महीना तय किया गया था। 2018 के किए गए बदलाव के अनुसार, सांसदों को अपने क्षेत्र में ऑफिस चलाने और लोगों से मिलने-जुलने के लिए 70 हजार रुपये भत्ता के रूप में मिलता है। इसके अलावा, उन्हें ऑफिस के खर्च के लिए 60 हजार रुपये महीना और संसद सत्र के दौरान हर दिन 2 हजार रुपये का भत्ता मिलता है। अब इन भत्तों में भी बढ़ोतरी की गई है।
सांसदों को मिलती हैं ये सुविधाएं
इसके अलावा सांसदो को एक साल में 34 फ्री हवाई यात्रा की सुविधा मिलती है। सांसद चाहे तो 8 यात्राओं को अपने सहयोगियों या स्टाफ को ट्रांसफर कर सकते हैं। उन्हें भारतीय रेलवे की सभी क्लास में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है। यह सुविधा संसद सत्र के दौरान और बाद में भी मिलती है। सड़क यात्रा के लिए 16 रुपये प्रति किमी तक का भत्ता दिया जाता है। साथ ही राजधानी दिल्ली में मुफ्त सरकारी आवास और ऑफिस के लिए 50,000 यूनिट फ्री बिजली और 4 लाख लीटर मुफ्त पानी की सुविधा मिलती है। लोकसभा सांसदों को 1,50,000 मुफ्त कॉल और राज्यसभा सांसदों को 50,000 मुफ्त कॉल मिलती हैं। सांसदों को सरकारी गाड़ी, रिसर्च और स्टाफ असिस्टेंट की सुविधा और संसद की कैंटीन में सब्सिडी दर पर भोजन भी मिलता है।
केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा कर दी है। बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। नई व्यवस्था के तहत सांसदों का मासिक वेतन 1,00,000 रुपये से बढ़ाकर 1,24,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा डेली अलाउंस (दैनिक भत्ता) 2,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। सांसदों और पूर्व सांसदों की मासिक पेंशन 25,000 से बढ़ाकर 31,000 रुपये कर दी गई है। वहीं, पूर्व सांसदों को दी जाने वाली अतिरिक्त पेंशन भी 2,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है।
आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला
संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता और पेंशन में बढ़ोतरी अधिनियम- 1954 के तहत दी गई शक्तियों के अनुसार किया गया है। सरकार ने इस संशोधन को आयकर अधिनियम- 1961 में उल्लिखित कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (लागत मुद्रास्फीति सूचकांक) के आधार पर लागू किया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सांसदों का वेतन और पेंशन मुद्रास्फीति के अनुरूप हो। सरकार का कहना है कि यह फैसला महंगाई और अन्य आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि सांसदों को उनकी जिम्मेदारियों के अनुसार उचित वित्तीय सहायता मिल सके।
2018 में हुआ था बदलाव
बता दें कि पीएम मोदी की सरकार ने 2018 में सांसदों के वेतन और भत्तों की हर 5 साल में समीक्षा करने का नियम बनाया था। यह समीक्षा महंगाई दर पर आधारित होती है। 2018 में सांसदों का मूल वेतन 1 लाख रुपये महीना तय किया गया था। 2018 के किए गए बदलाव के अनुसार, सांसदों को अपने क्षेत्र में ऑफिस चलाने और लोगों से मिलने-जुलने के लिए 70 हजार रुपये भत्ता के रूप में मिलता है। इसके अलावा, उन्हें ऑफिस के खर्च के लिए 60 हजार रुपये महीना और संसद सत्र के दौरान हर दिन 2 हजार रुपये का भत्ता मिलता है। अब इन भत्तों में भी बढ़ोतरी की गई है।
सांसदों को मिलती हैं ये सुविधाएं
इसके अलावा सांसदो को एक साल में 34 फ्री हवाई यात्रा की सुविधा मिलती है। सांसद चाहे तो 8 यात्राओं को अपने सहयोगियों या स्टाफ को ट्रांसफर कर सकते हैं। उन्हें भारतीय रेलवे की सभी क्लास में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है। यह सुविधा संसद सत्र के दौरान और बाद में भी मिलती है। सड़क यात्रा के लिए 16 रुपये प्रति किमी तक का भत्ता दिया जाता है। साथ ही राजधानी दिल्ली में मुफ्त सरकारी आवास और ऑफिस के लिए 50,000 यूनिट फ्री बिजली और 4 लाख लीटर मुफ्त पानी की सुविधा मिलती है। लोकसभा सांसदों को 1,50,000 मुफ्त कॉल और राज्यसभा सांसदों को 50,000 मुफ्त कॉल मिलती हैं। सांसदों को सरकारी गाड़ी, रिसर्च और स्टाफ असिस्टेंट की सुविधा और संसद की कैंटीन में सब्सिडी दर पर भोजन भी मिलता है।
