ईरान और इजरायल युद्ध को लेकर सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया एक लेख के माध्यम से दी। इस लेख को पोस्ट करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे में अपना बयान जारी किया। उन्होने कहा कि ईरान भारत का पुराना मित्र रहा है और हमारे साथ गहरे सभ्यतागत संबंधों से बंधा हुआ है। इसका जम्मू-कश्मीर सहित महत्वपूर्ण मोड़ों पर दृढ़ समर्थन का इतिहास रहा है। 1994 में, ईरान ने कश्मीर मुद्दे पर मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग में भारत की आलोचना करने वाले प्रस्ताव को रोकने में मदद की थी।
वास्तव में, इस्लामी गणराज्य ईरान अपने पूर्ववर्ती, शाही राज्य ईरान की तुलना में भारत के साथ बहुत अधिक सहयोगी रहा है।
लाखों भारतीय पश्चिम एशिया में कर रहे कामइस बीच, भारत और इजरायल ने हाल के दशकों में राजनीतिक संबंध भी विकसित किए हैं। यह अनूठी स्थिति हमारे देश को नैतिक जिम्मेदारी और कूटनीतिक लाभ देती है ताकि तनाव कम करने और शांति के लिए एक पुल के रूप में कार्य किया जा सके। यह केवल एक अमूर्त सिद्धांत नहीं है। लाखों भारतीय नागरिक पश्चिम एशिया में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र में शांति को राष्ट्रीय हित का महत्वपूर्ण मुद्दा बनाता है।
55,000 से अधिक फिलिस्तीनियों ने अपनी दी गंवा जान
ईरान के खिलाफ इजरायल की हालिया कार्रवाई दंड से मुक्ति के माहौल में हुई है, जिसे शक्तिशाली पश्चिमी देशों से लगभग बिना शर्त समर्थन प्राप्त है। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 7 अक्टूबर, 2023 को हमास द्वारा किए गए बिल्कुल भयानक और पूरी तरह से अस्वीकार्य हमलों की स्पष्ट रूप से निंदा की है, हम इजरायल की विनाशकारी और असंगत प्रतिक्रिया के सामने चुप नहीं रह सकते। 55,000 से अधिक फिलिस्तीनियों ने अपनी जान गंवा दी है। पूरे परिवार, पड़ोस और यहां तक कि अस्पताल भी नष्ट हो गए हैं। गाजा अकाल के कगार पर खड़ा है, और इसकी नागरिक आबादी अभी भी अकथनीय कठिनाई झेल रही है।
Sharing an excerpt from CPP Chairperson, Smt. Sonia Gandhi’s piece in @the_hindu today, elucidating and reiterating the Congress party’s stand on our Foreign Policy in West Asia —
---विज्ञापन---‘Iran has been a long-standing friend to India and is bound to us by deep civilisational ties. It… pic.twitter.com/AO0XjkBpNW
— Mallikarjun Kharge (@kharge) June 21, 2025
मानवीय आपदा
इस मानवीय आपदा के सामने, नरेंद्र मोदी सरकार ने शांतिपूर्ण दो-राज्य समाधान के लिए भारत की दीर्घकालिक और सैद्धांतिक प्रतिबद्धता को लगभग त्याग दिया है, जो एक संप्रभु, स्वतंत्र फिलिस्तीन की कल्पना करता है जो आपसी सुरक्षा और सम्मान के साथ इजरायल से कंधे से कंधा मिलाकर रह सके। गाजा में तबाही और अब ईरान के खिलाफ बिना उकसावे के बढ़ते तनाव पर नई दिल्ली की चुप्पी हमारी नैतिक और कूटनीतिक परंपराओं से विचलित करने वाली विदाई को दर्शाती है। यह न केवल आवाज की हानि बल्कि मूल्यों के समर्पण को भी दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि भी बहुत देर नहीं हुई है। भारत को स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और तनाव को कम करने और पश्चिम एशिया में बातचीत की वापसी को बढ़ावा देने के लिए हर उपलब्ध कूटनीतिक चैनल का इस्तेमाल करना चाहिए।
