Uniform civil code: कानून मंत्री किरन रिजिजू ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया है। राज्यसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर सरकार ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। राज्यसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक सवाल पर उन्होंने कहा कि लॉ कमीशन की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक इससे जुड़ा मामला अब 22वें लॉ कमीशन के पास है।
यूनिफॉर्म कोड पर 22वां लॉ कमीशन कर रहा विचार
आगे केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि सरकार ने 21वें लॉ कमीशन से यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित विभिन्न समस्याओं का परीक्षण कर अपने सुझाव देने का आग्रह किया था। जिसका कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया था। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म कोड का मामला अब 22वें लॉ कमीशन के पास है जो इस पर अभी विचार कर रहा है।
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सरकार ने संवैधानिक सर्च पैनल के गठन का सुझाव दिया
इसके अलावा राज्यसभा में जजों के चयन से जुड़ी प्रक्रिया के एक सवाल पर उन्होंने कहा सरकार ने एक संवैधानिक सर्च पैनल के गठन का सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट सर्च कमेटी के गठन को लेकर सहमत नहीं है। सरकार उच्च स्तर पर जजों के चयन के लिए कॉलेजियम में अपने नामित सदस्य को शामिल करने का सुझाव नहीं दिया है।
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Uniform civil code: कानून मंत्री किरन रिजिजू ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया है। राज्यसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर सरकार ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। राज्यसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक सवाल पर उन्होंने कहा कि लॉ कमीशन की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक इससे जुड़ा मामला अब 22वें लॉ कमीशन के पास है।
यूनिफॉर्म कोड पर 22वां लॉ कमीशन कर रहा विचार
आगे केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि सरकार ने 21वें लॉ कमीशन से यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित विभिन्न समस्याओं का परीक्षण कर अपने सुझाव देने का आग्रह किया था। जिसका कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया था। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म कोड का मामला अब 22वें लॉ कमीशन के पास है जो इस पर अभी विचार कर रहा है।
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सरकार ने संवैधानिक सर्च पैनल के गठन का सुझाव दिया
इसके अलावा राज्यसभा में जजों के चयन से जुड़ी प्रक्रिया के एक सवाल पर उन्होंने कहा सरकार ने एक संवैधानिक सर्च पैनल के गठन का सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट सर्च कमेटी के गठन को लेकर सहमत नहीं है। सरकार उच्च स्तर पर जजों के चयन के लिए कॉलेजियम में अपने नामित सदस्य को शामिल करने का सुझाव नहीं दिया है।
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