परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ED दफ्तर पहुंचे, एक्साइज पॉलिसी मामले में किया था तलब

Liquor Policy Case: आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) एक के बाद एक पेंच कसने में लगी है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में 9 बार समन भेजने के बाद दसवें समन में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी कड़ी में अब दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gehlot) को ED ने समन जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय के तलब किए जाने के बाद गहलोत ED दफ्तर पहुंच गए है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलाश गहलोत ने आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार किया था। सूत्रों के हवाले से गहलोत को मामले की पूछताछ के लिए बयान दर्ज कराने को कहा गया था। खैर अब वे पहले समन जारी करने के बाद ही ED हेडक्वार्टर पहुंच गए है। फिलहाल अभी वहीं पर है। गौरतलब हो कि आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं पर 100 करोड़ की कमीशन का आरोप है।

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में आगामी जांच के लिए गहलोत को तलब किया गया था। शराब घोटाला मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सलाखों के पीछे है। 28 मार्च को दिल्ली सीएम को कोर्ट में पेश किया गया जहां मामले में आगामी जांच के लिए उनकी न्यायिक हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई हैं।

Enforcement Directorate has issued summons to Delhi Minister Kailash Gahlot for questioning today, in the ongoing investigation in money laundering case linked to Delhi excise policy: Sources

(File photo) pic.twitter.com/FbXC7zwvAx

---विज्ञापन---

— ANI (@ANI) March 30, 2024

दिल्ली सीएम ने जेल से जारी किए दो आदेश

बीते दिनों चंडीगढ़ में ED ने शराब घोटाला मामले में 26 जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें एक्साइस कमिश्नर के घर छापेमारी की गई थी। जब यह घोटाला हुआ उस समय वे विभाग के चीफ अधिकारी पद पर तैनात थे। बता दें कि सीएम केजरीवाल ED कस्टडी से दो सरकारी आदेश जारी कर चुके है। पहला आदेश उन्होंने जल मंत्रालय को दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में पानी की समस्या है वहां पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। चूंकि अभी गर्मियां भी आ गई है तो पानी की लागत ज्यादा होती है। वहीं दूसरा आदेश उन्होंने ईडी हिरासत से ही स्वास्थय मंत्रायल को जारी किया जिसमें कहा गया कि मोहल्ला क्लिनिक में सभी आवश्यक दवाओं की पूर्ति की जाए और मुफ्त दवाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही पैनी नज़र

भाजपा ने केजरीवाल के आदेश पर सवाल उठाते हुए उसे अवैध और असांविधानिक बताया है। भाजपा ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से इसकी जांच कराने और कार्रवाई की मांग की है। इसी संदर्भ में ED ने भी कड़ा रुख अपना और जारी किए गए आदेशों की जांच पड़ताल की गई तो उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल के पास से न तो कोई पेन कागज मिला है और न ही कोई इलेक्ट्रोनिक डिवाइस तो कैसे उन्होंने आदेश जारी किया। केजरीवाल पर ED सीसीटीवी कैमरों से पल पल की नजर रख रही है। कोर्ट की ओर से उन्हें अपनी पत्नी और वकील से मिलने की इजाज़त दी है। वहीं स्वास्थय को लेकर भी उन्हें घर का खाना खाने की इजाजत है।