Om Pratap
Read More
Parliament Winter Session: कांग्रेस विधायक प्रमोद तिवारी और मनीष तिवारी ने मंगलवार को संसद में चीन के साथ सीमा विवाद पर चर्चा की मांग की है। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने ऊपरी सदन में नियम 267 के तहत सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया, वहीं लोकसभा में उनकी पार्टी के सहयोगी मनीष तिवारी ने सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए निचले सदन में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया।
Congress MP Manish Tewari gives Adjournment Motion notice in Lok Sabha to discuss the border situation with China.
— ANI (@ANI) December 20, 2022
---विज्ञापन---
प्रमोद तिवारी ने अपने पत्र में सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीनी पक्ष की ओर से घुसपैठ की कई घटनाओं के बावजूद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद ने जून 2020 में लद्दाख में हुए गलवान हमले पर प्रकाश डाला, जिसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे।
और पढ़िए –‘नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं’, अलवर में बोले राहुल गांधी
---विज्ञापन---
16 दौर की बातचीत के बाद कोई ठोस प्रगति नहीं हुई: प्रमोद तिवारी
प्रमोद तिवारी ने कहा कि सेना के कमांडरों के बीच 16 दौर की बातचीत के बावजूद कोई ठोस प्रगति नहीं हुई क्योंकि चीन ने गलवान घाटी में कुछ प्वाइंट से अभी-अभी प्रस्थान किया है, लेकिन भारतीय सैनिक उन प्वाइंट्स पर वापस नहीं लौट सके जहां वे मई 2020 से पहले गश्त करते थे।
देपसांग के मैदानों और डेमचोक के चारडिंग ला नाला में पड़ोसियों के बीच जारी गतिरोध को उठाते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा कि चीनी सैनिक इस क्षेत्र में मजबूती से घुसे हुए हैं, भारतीय सैनिक उस क्षेत्र में आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं जहां वे पहले हुआ करते थे।
---विज्ञापन---
तवांग सेक्टर में हुई थी झड़प
पूर्वी लद्दाख में दोनों पक्षों के बीच 30 महीने से अधिक समय से जारी गतिरोध के बीच संवेदनशील तवांग सेक्टर में एलएसी के पास यांग्त्से क्षेत्र में भारत-चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी।
संसद के दोनों सदनों में अपने बयानों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया था कि हमारी सेना हमारी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस पर किए गए किसी भी प्रयास को विफल करना जारी रखेगी। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू हुआ और इसमें 17 बैठकें होंगी।
---विज्ञापन---
और पढ़िए – देश से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें
