केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि करने का फैसला लिया है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र की मोदी सरकार ने 2 प्रतिशत डीए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। साथ ही कैबिनेट ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को हरी झंडी दे दी।
मोदी सरकार की कैबिनेट के फैसले से केंद्रीय कर्मचारी खुश हैं। अब केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग के तहत सरकार ने 2 प्रतिशत डीए में बढ़ोतरी की है। साथ ही केंद्र ने 8वें वेतन आयोग का भी गठन कर दिया। 2026 के जनवरी से नए वेतन आयोग लागू हो सकता है।
जानें कितना बढ़ेगा डीए?
डीए में वृद्धि होने से करोड़ों केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों को फायदा मिलेगा। 1 जनवरी 2025 से बेसिक सैलरी के साथ बढ़ा हुआ डीए लागू माना जाएगा। अगर किसी की बेसिक सैलरी 50000 रुपये है तो अभी उसे 53 प्रतिशत डीए के मुताबिक 26,500 का महंगाई भत्ता मिलता होगा, लेकिन अब 2 फीसदी बढ़ोतरी के साथ 55 प्रतिशत के डीए पर 27500 रुपये महंगाई भत्ता मिलेगा। डीए एक हजार रुपये बढ़ेगा।
इलेक्ट्रॉनिक PLI को भी मिली मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना को अनुमति दे दी। इस योजना का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को प्रोत्साहित करना, निवेश आकर्षित करना और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना है। केंद्रीय कैबिनेट ने 25,000 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रॉनिक PLI को मंजूरी दी है।
