मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। बृहनमुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) में 227 ही वार्ड रहेंगे। उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने बीएमसी वार्डो का परिसीमन कर वार्ड को 227 से बढ़ाकर 236 कर दिया था।
236 वार्ड के फैसले को पलट दिया था
महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस की सरकार आने के बाद सरकार ने 236 वार्ड के फैसले को पलट दिया था। जिसके बाद उद्धव गुट की और से पूर्व पार्षद राजू पेडणेकर ने फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
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बीएमसी चुनाव का रास्ता लगभग साफ
बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले से बीएमसी चुनाव का रास्ता लगभग साफ माना जा रहा है। पिछले कई महीनों से मामला हाई कोर्ट में प्रलंबित था। आज अदालत ने फैसला सुना दिया है। अब देखना होगा उद्धव गुट इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता है या नही ?
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गौरतलब है कि मुंबई बीएमसी वार्डों की संख्या 227 से बढ़ाकर 236 करने पर भाजपा सहित कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताई थी। भाजपा का आरोप है उद्धव सरकार राजनीतिक लाभ के लिए यह फैसला लिया था। बीजेपी का कहना था कि उद्धव सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिए 9 सीट बढ़ाई थी।
