Polygamy: असम सरकार ने 'बहुविवाह' को खत्म करने के लिए बनाई चार सदस्यीय कमेटी, 60 दिनों में सौंपनी होगी रिपोर्ट
Edited By Bhola Sharma
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Polygamy: असम सरकार ने बहुविवाह (Polygamy) प्रथा को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता की जांच और बहुविवाह के खिलाफ कानून बनाने के लिए एक चार सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। समिति जांच करेगी कि राज्य सरकार के पास बहुविवाह पर रोक लगाने का अधिकार है या नहीं। सीएम ने समिति काे अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए दो माह (60 दिन) का समय दिया है।
सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी है। कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस रूमी फूकन को अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि एडवोकेट जनरल देबाजीत सैकिया, एडिशनल एडवोकेट जनरल नलिन कोहली और एडवोकेट नेकिबुर जमान को सदस्य बनाया गया है।
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असम सरकार ने बहुविवाह को समाप्त करने के लिए एक कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता की जांच के लिए 4 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 60 दिनों की समय सीमा दी गई है। pic.twitter.com/EMCbRD0klO
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 11, 2023
दो दिन पहले सीएम ने किया था ऐलान
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को गुवाहाटी में ऐलान किया था कि जल्द राज्य में बहुविवाह के खिलाफ कानून बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) से नहीं गुजर रहे हैं, लेकिन हम एक राज्य अधिनियम के तहत बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं।
सीएम हिमंत ने कहा कि समिति भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अधिनियम, 1937 के प्रावधानों की समान नागरिक संहिता के लिए राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के संबंध में जांच करेगी। समिति कानूनी विशेषज्ञों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करेगी।
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इन देशों में सबसे ज्यादा बहुविवाह
पश्चिम अफ्रीका और मध्य अफ्रीका को बहुविवाह बेल्ट के रूप में जाना जाता है। इनके अलावा बुर्किना फासो, माली, गाम्बिया, नाइजीरिया में भी बहुविवाह के केस सबसे ज्यादा हैं। संयुक्त राष्ट्र ने बहुविवाह को महिलाओं के खिलाफ स्वीकार न किया जाने वाला भेदभाव बताया है। उसकी अपील है कि इस प्रथा को खत्म कर देना चाहिए।
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