बिहार में CBI की नो एंट्री? सत्तारूढ़ गठबंधन ने आम सहमति वापस लेने की मांग की

पटना: बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं ने रविवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से आम सहमति वापस लेने का आह्वान किया है। गठबंधन ने आरोप लगाया कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है।

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दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अनुसार, सीबीआई को अपने अधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से सहमति की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और मेघालय सहित नौ राज्यों ने अपने अधिकार क्षेत्र में मामलों की जांच के लिए सीबीआई के लिए सामान्य सहमति वापस ले ली है।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता शिवानंद तिवारी ने पीटीआई से कहा कि भाजपा के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने के लिए जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, बिहार में महागठबंधन सरकार को सीबीआई को दी गई सहमति वापस लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, “इसके अलावा, राज्य सरकार को केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की जांच के लिए न्यायपालिका से संपर्क करने का विकल्प भी तलाशना चाहिए। मुझे कहना होगा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों ने एनडीए शासन के दौरान अपनी विश्वसनीयता खो दी है।”

मीडिया से बात करते हुए, राजद के वरिष्ठ नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि भाजपा ने बिहार के सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं के बाद सीबीआई, ईडी और आयकर जैसे स्वायत्त संस्थानों को “महाराष्ट्र जैसी योजना” के बाद राज्य को पिछले दरवाजे से नियंत्रित करने के लिए विफल कर दिया। झा ने कहा, “गुड़गांव स्थित मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सीबीआई द्वारा छापेमारी के बाद बीजेपी को शर्मिंदगी महसूस हो रही है, जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ उनके संबंधों से इनकार करने वाले बयान सामने आए।”

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) ने कहा कि सीबीआई से आम सहमति वापस लेने का यह सही समय है। राज्य के मंत्री मदन साहनी ने कहा, “जिस तरह से सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों का विपक्षी नेताओं की छवि खराब करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है बिहार के लोग देख रहे हैं और वे उचित समय पर मुंहतोड़ जवाब देंगे।”

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