नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में शराब नीति पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। इस बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिसोदिया ने कहा कि हमने नई एक्साइज पॉलिसी को वापस लेने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि सोमवार से दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति लागू होगी। यह छह महीने तक लागू रहेगी।
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सिसोदिया ने बीजेपी पर लगाया आरोप
सिसोदिया ने कहा कि हम दिल्ली में गुजरात जैसी जहरीली शराब से त्रासदी नहीं चाहते। हमारी सरकार पिछले साल नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई थी। 2021-22 की पॉलिसी लागू होने से पहले दिल्ली में ज्यादातर सरकारी दुकानें थीं। सिसोदिया ने बताया कि पहले दिल्ली सरकार को 6000 करोड़ रुपये का रिवेन्यू मिलता था अब 9500 करोड़ रुपये का रिवेन्यू आने लगा है।
उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में कुल 468 दुकानें ही चल रही हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 1 अगस्त से कई और दुकान वाले भी कम हो जाएंगे क्योंकि सीबीआई ईडी के डर से कई और लोग भी दुकानें छोड़कर जाने वाले हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि कारोबारियों को सीबीआई और ईडी के नाम से इतना डरा दिया है कि अब कोई शराब का टेंडर लेने को तैयार नहीं है। अधिकारी भी डरे हुए हैं।
गवर्नर ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश
गौरतलब है नई आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद दिल्ली सरकार बैकफुट पर आ गई है। बीजेपी केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि नई आबकारी नीति वापस होगी। नई नीति तैयार होने तक पुरानी नीति के तहत ही शराब की बिक्री की जाएगी।
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