Kangana Ranaut और जावेद अख्तर के बीच विवाद और गहराया, 'पंगा गर्ल' ने कोर्ट से रख दी बड़ी डिमांड
Edited By Nancy Tomar

Javed Akhtar And Kangana Ranaut Case Update
Edited By Nancy Tomar

Javed Akhtar And Kangana Ranaut Case Update
Kangana Ranaut: इन दिनों एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी आने वाली फिल्म ‘चंद्रमुखी 2’ को लेकर खूब सुर्खियों बटोर रही है। हाल ही में फिल्म से एक्ट्रेस का पहला लुक भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
वहीं, दूसरी ओर कंगना और जावेद अख्तर के बीच चल रहा विवाद भी गरमाता जा रहा है। अब फिर से एक्ट्रेस कंगना रनौत जावेद अख्तर के खिलाफ एक अपील लेकर कोर्ट जा पहुंची है।
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बता दें कि कोर्ट ने जावेद अख्तर को समन जारी कर 5 अगस्त को पेश होने के लिए कहा था। अब इस पर एक्ट्रेस ने दावा किया है कि जावेद अख्तर जानबूझकर अदालत में पेश नहीं हुए हैं। ऐसे में कंगना ने फिर से उनके खिलाफ जमानती वारंट की मांग की है। एक्ट्रेस ने आपराधिक धमकी के एक मामले में जावेद अख्तर के खिलाफ जमानती वारंट की मांग करते हुए मुंबई के अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक याचिका दायर की है।
रिपोर्ट्स की मानें तो एक्ट्रेस ने कथित तौर पर ‘जानबूझकर’ अदालत के सामने पेश होने में विफल रहने और सुनवाई की उपेक्षा करने के लिए वारंट की मांग की है। बताते चलें कि जावेद अख्तर को 5 अगस्त को अदालत में पेश होना था। हालांकि, उनके वकील जय भारद्वाज ने उनके परिवार के एक सदस्य की अर्जेंट मेडिकल कंडीशन का हवाला देते हुए कोर्ट में पेश न हो पाने का अनुरोध किया था।
वहीं, कंगना के वकील ने इसका विरोध किया और अभिनेत्री के खिलाफ जावेद की सुनवाई के दौरान इसी तरह के एक उदाहरण को पेश किया। इस तरह जावेद अख्तर के खिलाफ जमानती वारंट का आग्रह किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिजवान ने दावा किया कि क्योंकि जावेद अख्तर जानबूझकर अदालत के सामने पेश नहीं हुए हैं, इसलिए न्याय के हित में वारंट जारी किया जाना चाहिए।
वहीं, दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका पर रोक लगाने का फैसला किया। कोर्ट ने जावेद अख्तर को अगली सुनवाई के लिए जमानती प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया है। बताते चलें कि जावेद अख्तर ने अभिनेत्री कंगना रणौत द्वारा दायर एक मामले में एक मजिस्ट्रेट द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए समन के खिलाफ शुक्रवार को मुंबई की एक सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने दावा किया कि आदेश जल्दबाजी में और अनुचित तरीके से पारित किया गया जिसके परिणामस्वरूप न्याय का गंभीर अपमान हुआ। वहीं, अब इस मामले सुनवाई 8 अगस्त को होनी है।
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