SC on Hindenburg Report: अमेरिका स्थित एक कंपनी की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की दिक्कतें चालू हो गईं। अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक विशेषज्ञ समिति गठित किए जाने के आदेश हुए हैं और साथ ही बाजार नियामक सेबी से भी रिपोर्ट मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जांच की जाए कि क्या स्टॉक की कीमतों में कोई हेरफेर हुआ है? वहीं, अडानी समूह ने गुरुवार को शीर्ष अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि सत्य की जीत होगी।
ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने गुरुवार को ट्वीट किया, 'अडानी ग्रुप माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता है। यह समयबद्ध तरीके से अंतिम रूप लाएगा। सच्चाई की जीत होगी।'
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https://twitter.com/gautam_adani/status/1631173663444832256
कमेटी के बारे में
अडानी समूह की कंपनियों पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से उपजे मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति में छह सदस्य शामिल होंगे, जिसकी अध्यक्षता शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एएम सप्रे करेंगे।
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इसके अलावा, SC ने SEBI को जांच करने का निर्देश दिया है कि क्या SEBI के नियमों की धारा 19 का उल्लंघन हुआ है? क्या स्टॉक की कीमतों में कोई हेरफेर हुआ है? बता दें कि शीर्ष अदालत निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए नियामक तंत्र से संबंधित एक समिति के गठन सहित हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
शीर्ष अदालत ने 17 फरवरी को अपने आदेश को सुरक्षित रखते हुए अडानी-हिंडनबर्ग मामले की पृष्ठभूमि में निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामक तंत्र से संबंधित समिति की नियुक्ति पर केंद्र द्वारा सीलबंद कवर सुझाव को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वह चाहती है पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए।
पिछले एक महीने में अदानी समूह की कंपनियों के शेयर की कीमतों में काफी गिरावट आई है। 24 जनवरी की हिंडनबर्ग रिपोर्ट में समूह द्वारा स्टॉक में हेरफेर और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग पर अनैतिक शॉर्ट सेलर के रूप में हमला किया है और कहा है कि न्यूयॉर्क स्थित इकाई की रिपोर्ट झूठ के अलावा कुछ नहीं थी।
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ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने गुरुवार को ट्वीट किया, ‘अडानी ग्रुप माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता है। यह समयबद्ध तरीके से अंतिम रूप लाएगा। सच्चाई की जीत होगी।’
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कमेटी के बारे में
अडानी समूह की कंपनियों पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से उपजे मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति में छह सदस्य शामिल होंगे, जिसकी अध्यक्षता शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एएम सप्रे करेंगे।
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इसके अलावा, SC ने SEBI को जांच करने का निर्देश दिया है कि क्या SEBI के नियमों की धारा 19 का उल्लंघन हुआ है? क्या स्टॉक की कीमतों में कोई हेरफेर हुआ है? बता दें कि शीर्ष अदालत निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए नियामक तंत्र से संबंधित एक समिति के गठन सहित हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
शीर्ष अदालत ने 17 फरवरी को अपने आदेश को सुरक्षित रखते हुए अडानी-हिंडनबर्ग मामले की पृष्ठभूमि में निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामक तंत्र से संबंधित समिति की नियुक्ति पर केंद्र द्वारा सीलबंद कवर सुझाव को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वह चाहती है पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए।
पिछले एक महीने में अदानी समूह की कंपनियों के शेयर की कीमतों में काफी गिरावट आई है। 24 जनवरी की हिंडनबर्ग रिपोर्ट में समूह द्वारा स्टॉक में हेरफेर और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग पर अनैतिक शॉर्ट सेलर के रूप में हमला किया है और कहा है कि न्यूयॉर्क स्थित इकाई की रिपोर्ट झूठ के अलावा कुछ नहीं थी।
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