PM Kisan Nidhi Yojana: आज देशभर के किसानों का इंतजार खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त शनिवार 5 अक्टूबर 2024 को जारी कर दी गई। इस स्कीम के तहत हर एक किसान के खाते में 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए। इस बार की किस्त के लिए टोटल 20 हजार करोड़ के करीब रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। इस बार 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में रुपये बेजे गए हैं। वहीं, कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनको अभी तक ये पैसे नहीं मिले हैं, वह किसान कुछ स्टेप फॉलो करके अपने खाते का अपडेट ले सकते हैं।
20 हजार करोड़ किए गए ट्रांसफर
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त का हर किसी को इंतजार था। आज ये इंतजार खत्म कर दिया गया। किस्त का ऐलान पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में किया है। ये 20000 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। जिन किसानों को किस्त जारी होने के बाद भी किस्त के पैसे नहीं मिले हैं, उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इसके जरिए अपने खाते का अपडेट ले सकते हैं।
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जिन लोगों के पैसे नहीं आए हैं वो लोग अपने पास के किसी भी ATM में जाकर मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं। इसके साथ ही किसान सम्मान निधि योजना की हेल्पलाइन नंबर 0120-6025109, 011-24300606 पर फोन करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। इनके अलावा पीएम किसान योजना की ऑफिशियल मेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर मेल करके भी अपडेट लिया जा सकता है। योजना की ऑफिशियल साइट पर भी इसको स्टेप बाई स्टेप देखा जा सकता है।
पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार हर चार महीने में ₹6000 रुपए की धनराशी तीन समान किस्तों में पात्र किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है और अब तक सरकार 18 किस्त किसानों को जारी कर चुकी है। यदि आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो दिए गए विकल्पों को जरूर अपनाएं।… pic.twitter.com/csgCQrJacr
— Agriculture INDIA (@AgriGoI) October 5, 2024
क्या है पीएम किसान सम्मान निधि?
पीएम किसान योजना को गरीब किसानों के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों की आय में बढ़ोतरी कर उनके परिवार को आर्थिक सहायता देना है। सबसे पहले इस योजना को तेलंगाना सरकार ने रायथु बंधु योजना नाम से शुरू किया था। इस दौरान किसानों को नकद राशि दी जाती थी। 1 फरवरी 2019 को भारत के 2019 के अंतरिम केंद्रीय बजट पेश किया गया जिसमें इसे देशभर के किसानों के लिए लागू कर दिया गया था। सबसे पहले पीएम मोदी ने इसका ऐलान 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किया।
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