PM Awas Yojana: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban (-U) को 31 दिसंबर, 2024 तक जारी रखने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार पहले से स्वीकृत 122.69 लाख आवासों को 31 मार्च 2022 तक पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है।
Indian Railways: रेल किराए में फिर से सीनियर सिटीजन को दी जाएगी राहत! इतनी मिल सकती है छूट
क्या है PMAY-U?
सभी के लिए आवास भारत सरकार द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से देश के शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। यह योजना देश के पूरे शहरी क्षेत्र को कवर करती है। इसमें भारत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र लाभार्थियों के चयन सहित योजना को लागू करते हैं।
बताया गया कि पक्का घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य का 55% से ज्यादा हासिल करने के बाद, केंद्र ने ग्रामीण भारत में सभी परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराने की समय सीमा दो साल बढ़ाकर 2024 कर दी है। एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण को 2.95 करोड़ घरों के निर्माण के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय और राज्य वित्त पोषण में 2.17 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।
‘सभी के लिए आवास’ मिशन
जून, 2015 में शुरू की गई योजना ‘सभी के लिए आवास’ मिशन की मूल समय सीमा मार्च 2022 थी, जिसका उद्देश्य सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को पक्का घर उपलब्ध कराना था। सरकार ने 2.95 करोड़ पक्के मकान आवंटित करने का लक्ष्य रखा है। अब तक करीब दो करोड़ पक्के मकान बन चुके हैं। लेकिन अभी भी कई परिवार बचे हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए इस योजना को 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है।
और पढ़िए – बिजनेस से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहाँ पढ़ें
