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Delhi-Dehradun Expressway पर कब से दौड़ेंगे वाहन? नितिन गडकरी ने दी गुड न्यूज

Delhi-Dehradun Expressway Latest Update: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का सभी को बेसब्री से इंतजार है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि दोनों हाईवे का काम लगभग पूरा हो चुका है।

Edited By : Sakshi Pandey | Updated: Dec 14, 2024 15:54
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Nitin Gadkari Expressway Highway

Delhi-Dehradun Expressway Latest Update: दिल्ली से देहरादून जाने वाले एक्सप्रेसवे के खुलने का कई लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा होने वाला है। ऐसे में कई लोगों का सवाल है कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे आखिर कब शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस पर बड़ा बयान दिया है।

नितिन गडकरी ने क्या कहा?

टाइम्स नेटवर्क इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2024 के दौरान सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि 3 महीने में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो जाएगा। इससे दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी महज 2 घंटे रह जाएगी। इसके अलावा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का काम भी 2 महीने में पूरा हो जाएगा, जिसके बाद दिल्ली से मुंबई का रास्ता 24 घंटे से घटकर 12 घंटे का होगा।

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पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन

नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली-देहरादून राजमार्ग के लिए 2 पैकेजों की घोषणा की गई थी। दिल्ली से कालिंदी कुंज के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना पास की गई थी। यह राजमार्ग कालिंदी कुंज से फरीदाबाद तक जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15-20 दिनों के अंदर इस नई परियोजना का उद्घाटन करेंगे।

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वायु प्रदूषण का निकलेगा समाधान

केंद्रीय मंत्री का कहना है कि मोदी सरकार कच्चा तेल और कोयले के आयात को कम करने की कोशिश कर रही है, जिससे वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। वायु प्रदूषण का 40 प्रतिशत हिस्सा परिवहन विभाग की वजह से होता है, जिसे कम करने के प्रयास जारी है। बाकी का प्रदूषण पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों से आता है। केंद्र सरकार पराली की समस्या को भी हल करने में लगी है।

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2 साल में हल होगी पराली की समस्या

नितिन गडकरी का दावा है कि अगले 2 साल में पराली की परेशानी हल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 400 परियोजनाओं पर काम कर रही है। इससे हर साल 2 करोड़ टन चावल के भूसे से ईंधन तैयार किया जाएगा। परिवहन विभाग 36 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रहा है। इससे लॉजिस्टिक की लागत भी कम हो जाएगी।

लॉजिस्टिक पर भी फोकस

नितिन गडकरी ने आगे कहा कि वर्तमान में भारत की लॉजिस्टिक लागत 14-16 प्रतिशत है। मगर चीन में यह 8 फीसदी, अमेरिका और यूरोप में 12 प्रतिशत है। भारत ने भी लॉजिस्टिक प्राइस को घटाकर 9 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। इससे भारत के एक्सपोर्ट में 1.5 गुना की वृद्धि होगी।

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Edited By

Sakshi Pandey

First published on: Dec 14, 2024 03:54 PM

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