Indian Railway New Scheme: भारत में रेल मंत्रालय ने ‘अमृत भारत’ नामक एक नई योजना शुरू की है जो पूरे देश में भारतीय रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण में मदद करेगी। इसे 1,000 से अधिक रेलवे स्टेशनों के बुनियादी ढांचे के विकास के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है।
यह योजना भारत के रेलवे स्टेशनों में जरूरत और देखभाल के अनुसार लागू की जाएगी। यह योजना प्रत्येक रेलवे स्टेशन के लिए अलग से मास्टर प्लान तैयार करने और उसके बाद उसके कार्यान्वयन को निर्धारित करती है। मुख्य लक्ष्य लंबी अवधि में स्टेशन पर रूफ प्लाजा और सिटी सेंटर बनाना है।
उपरोक्त सभी बातों के अलावा, नई योजना रेलवे स्टेशन पर अच्छी गुणवत्ता वाली सुविधाएं शुरू करके यात्रियों के लिए बेहतर अनुभव विकसित करने का प्रयास करेगी। इसमें रेलवे स्टेशनों पर कई प्रकार के प्रतीक्षालय, बेहतर कैफेटेरिया सुविधाएं और अधिक व्यवहार्य खुदरा जोड़ शामिल हैं।
इसके अलावा, रेलवे स्टेशन परिसर में नियोजित पार्किंग क्षेत्र, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, उचित रूप से डिजाइन किए गए साइनेज, अवांछित संरचनाओं को हटाने, सड़कों को चौड़ा करने, समर्पित पैदल मार्ग आदि जैसे विभिन्न पहलुओं में सुधार देखा जाएगा।
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अमृत भारत योजना में शामिल
- प्लेटफार्म
इस योजना में यह सुनिश्चित होगा है कि प्रत्येक रेलवे स्टेशन के पास लगभग 600 मीटर लंबा एक प्लेटफार्म हो। प्रत्येक स्टेशन पर जल निकासी व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इसे सौंदर्यपूर्ण रूप से डिजाइन किए गए कवर से ढका जाएगा।
- वाई-फाई/इंटरनेट
रेलवे स्टेशन पर इंटरनेट सुविधा का होना जरूरी है क्योंकि हमारे सिम कार्ड कभी कभी सिग्नल पकड़ने में विफल रहते हैं। नई योजना यह सुनिश्चित करेगी कि मास्टर प्लान में यात्रियों के लिए वाई-फाई का उपयोग करने का प्रावधान है जिसका वे बिना किसी परेशानी के उपयोग कर सकते हैं। योजना में एक ही सुविधा के लिए 5G टावर लगाने के लिए उपयुक्त स्थान पर चर्चा करने के लिए एक क्षेत्र भी होगा।
- बहु-डिजाइन फर्नीचर
योजना में रेलवे स्टेशन पर पहले से मौजूद फर्नीचर की समीक्षा और निरीक्षण भी शामिल होगा। फर्नीचर की सूची में वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम, प्लेटफॉर्म और कार्यालयों में रखे गए फर्नीचर शामिल हैं। निरीक्षण के बाद, यदि आवश्यक हो तो अधिक आरामदायक, टिकाऊ और नया फर्नीचर मौजूदा फर्नीचर को बदल देगा।
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- दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं
दिव्यांगजन का अर्थ है शारीरिक रूप से विकलांग लोग जिन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता है। योजना यह सुनिश्चित करेगी कि भारतीय रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों और विनियमों के अनुसार ऐसे लोगों के लिए विशेष शौचालय जैसी सुविधाएं रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध हों।