Pension Schemes: वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छी खबर! सरकार ने कई पेंशन योजनाएं शुरू कीं, जानें सभी योजनाओं के बारे में
Edited By Nitin Arora

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Pension Schemes: वरिष्ठ नागरिकों को भारत में पेंशन योजना, सेवानिवृत्ति लाभ, स्वास्थ्य देखभाल और यात्रा छूट सहित अधिक आरामदायक और सुरक्षित जीवन जीने में मदद करने के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाओं और संसाधनों से सपोर्ट किया जाता है। सरकार सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा को संरक्षित करने के लिए कई पेंशन योजनाएं पेश करती है। कुछ गारंटीकृत पेंशन योजनाओं में आप लोन पर कर कटौती जैसे लाभ भी पा सकते हैं।
भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ टॉप सरकारी योजनाओं में NPS से लेकर IGNOAPS और अटल पेंशन योजना तक शामिल हैं।
राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सेवानिवृत्ति बचत और निवेश कार्यक्रम है जो भारत के नागरिकों को उनकी उम्र बढ़ने के साथ सुरक्षा प्रदान करती है। एनपीएस के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं:
60 से 65 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक भी NPS में शामिल हो सकता है और 70 वर्ष की आयु तक सदस्य बना रह सकता है। शामिल होने की आयु में वृद्धि के साथ, जो ग्राहक जीवन में बाद में एनपीएस में शामिल होना चाहते हैं, वे एनपीएस का लाभ उठा सकेंगे।
भारत में वरिष्ठ व्यक्तियों को IGNOAPS योजना के तहत मासिक पेंशन मिलेगी। BPL श्रेणी में आने वाले 60-79 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 300/- रुपये मासिक वजीफा मिलता है। जब आप 80 वर्ष की आयु तक पहुंचते हैं, तो आपकी पेंशन हर महीने 500/- रुपये तक बढ़ जाती है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एक ऐसी पेंशन है जिसमें योगदान की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब है कि लाभार्थी को पेंशन पाने के लिए कोई योगदान करने की आवश्यकता नहीं है।
सभी भारतीयों, विशेषकर गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए अटल पेंशन योजना (APY) एक स्पेशल स्कीम है। एपीवाई के ग्राहकों को न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये से 5000 रुपये प्रति माह के बीच मिलेगी।
18 से 40 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिक APY के लिए पात्र हैं। इस योजना में प्रवेश 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाताधारकों के लिए खुला है। हालांकि, चुनी गई पेंशन राशि के आधार पर योगदान अलग-अलग होता है। इस बात का भी ध्यान रहे कि 1 अक्टूबर, 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या रहा है, वह APY में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा।
वित्तीय सेवा विभाग की वेबसाइट के अनुसार, ‘यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के माध्यम से संचालित की जाती है। योजना के तहत ग्राहकों को एकमुश्त राशि का भुगतान करने पर 9% प्रति वर्ष (मासिक देय) की गारंटीकृत दर पर पेंशन मिलती है। एलआईसी द्वारा फंड पर उत्पन्न रिटर्न पर गारंटीकृत रिटर्न में किसी भी अंतर की भरपाई भारत सरकार द्वारा योजना में सब्सिडी भुगतान के माध्यम से की जाती है। यह योजना पॉलिसी खरीदने के पंद्रह साल बाद वार्षिकीधारक को जमा राशि निकालने की अनुमति देती है।’
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