कुमार गौरव, नई दिल्ली: केंद्र सरकार के तरफ से पिछले कुछ समय से डीए को लेकर सौगात पा रहे केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने अब डीए एरियर के मुद्दे पर झटका दे दिया है। इस वजह से केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीद पर अब पानी फिर गया है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों का 18 महीने का बकाया डीए मिलने की उम्मीद थी।
बकाया डीए मिलने का कोई प्रावधान नहीं
अब सरकार ने कर्मचारियों की यह उम्मीद तोड़ दी है। कोरोना काल के दौरान तीन किस्तों का पैसा, कर्मचारियों को नहीं मिला था। एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय की तरफ से सदन में ये बताया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का बकाया डीए नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
महंगाई भत्ते का बकाया जारी करना व्यावहारिक नहीं
सरकार के तरफ से आज राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया गया कि महंगाई भत्ते का बकाया जारी करना व्यावहारिक नहीं है। कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत पर रोक लगा दी गई थी। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने सदन में एक प्रश्न के लिखित जवाब में साफ किया कि कोरोना काल में रोकी गई केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बकाया किस्तें जारी करना व्यावहारिक नहीं है।
सरकारी खजाने पर पड़ा प्रभाव
साल 2020 में कोविड के प्रतिकूल प्रभाव और केंद्र सरकार के तरफ से कई कल्याणकारी योजना चलाई जा रही थी इस वजह से सरकारी खजाने पर काफी प्रभाव पड़ा था। इसको देखते हुए सरकार ने डीए पर उस दौरान रोक लगा दी थी। सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद थी कि हालत सामान्य होने के बाद उनका बकाया उन्हें मिल जायेगा।लेकिन अब सदन में घोषणा होने के बाद उनकी आस पर पानी फिर गया है।
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