Budget 2023: भारत के सकल घरेलू उत्पाद का केवल 18% महिलाओं के स्वामित्व में है। यह आंकड़ा उस विशाल क्षमता को प्रदर्शित करता है जिसे अभी तक उतना महत्व नहीं दिया गया है। महिलाएं भारत के तीव्र विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने कई प्रगतिशील योजनाओं और नीतियों को लागू किया है, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है।
अभी भी महामारी के प्रभावों से निपटा जा रहा है और केंद्रीय बजट 2023 वित्त मंत्री के लिए महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने का एक बड़ा अवसर होगा जो उन्हें विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा जो अर्थव्यवस्था में लिंग अंतर को कम करने में मदद कर सकता है। महिलाएं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से क्या चाहती हैं?
संपत्ति और लोन उपलब्धता
महिलाओं को उम्मीद है कि आर्थिक लैंगिक अंतर को कम करने में मदद करने के लिए वित्त मंत्री महिलाओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन बढ़ाएंगे। कार और संपत्ति जैसी संपत्तियों की खरीद पर टैक्स ब्रेक महिला-विशिष्ट वित्तीय प्रोत्साहनों के उदाहरण हो सकते हैं। परिणामस्वरूप वे अतिरिक्त संपत्ति अर्जित करने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगी।
देखभाल और गर्भावस्था
सरकार से अधिक धन के साथ, नई माताओं और गर्भवती महिलाओं के लिए कई कार्यक्रम बहुत अधिक अच्छा कर सकते हैं। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसे कार्यक्रमों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना शामिल है। साथ ही, एफएम महिलाओं के लिए सस्ती चाइल्डकैअर ढूंढना आसान बनाने पर विचार कर सकता है, जो महिलाओं के लिए दीर्घकालिक रोजगार के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। इससे महिलाएं काम और पारिवारिक दायित्वों के बीच संतुलन बना पाएंगी।
पेंशन योजनाएं
यह सामान्य ज्ञान है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं और अक्सर अपने भागीदारों से अधिक जीवित रहती हैं। नतीजतन, बाद के जीवन में खुद को प्रदान करने के लिए, उन्हें एक बड़ी सेवानिवृत्ति निधि और उच्च पेंशन की आवश्यकता होती है। सरकार उन लोगों को पेंशन योजना प्रदान करने के बारे में सोच सकती है जिनके पास पहले से पेंशन योजना नहीं है या महिला पेंशन की राशि बढ़ाने के बारे में।
महिला उद्यमी
महिला उद्यमियों के लिए वित्त पोषण तक पहुंच एक महत्वपूर्ण बाधा है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। महिलाओं को उम्मीद है कि महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों के लिए ऋण और रियायती ऋण के साथ-साथ महिला उद्यमियों के लिए टैक्स ब्रेक और बीज पूंजी अनुदान तक आसान पहुंच होगी।
शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसे सरकार पहले से ही संचालित कई कार्यक्रमों के अलावा, बजट में उन प्रावधानों को शामिल करने की आवश्यकता है जो शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षा तक महिलाओं की पहुंच में सुधार करेंगे। अधिक फंडिंग से इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और पहुंच को बढ़ाया जा सकता है।
और पढ़िए – ट्रेंडिंग से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहाँ पढ़ें
Edited By
Edited By
