8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग आते ही IAS अध‍िकारी की इतनी बढ़ जाएगी सैलरी… एक झटके में बन जाएंगे करोड़पति

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकारी स्तर पर चर्चाएं तेज हैं. हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा या फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर अंतिम मुहर नहीं लगाई है, लेकिन विशेषज्ञों और पूर्व रुझानों के आधार पर एक IAS अधिकारी की सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी का एक अनुमानित खाका तैयार किया जा सकता है.

आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है. 7वां वेतन आयोग साल 2016 में आया था, इसलिए 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है. 8वां वेतन आयोग आने के बाद एक IAS अध‍िकारी की सैलरी क‍ितनी बढ़ जाएगी आइये जानते हैं:

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IAS अधिकारी की सैलरी में संभावित बढ़ोतरी

एक IAS अधिकारी की सैलरी मुख्य रूप से उनके Pay Level और Fitment Factor पर निर्भर करती है.

शुरुआती स्तर (Entry Level - SDM/Assistant Secretary)
अभी बेसिक पे (7th CPC) 56100 रुपये है. अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 रहता है तो सैलरी भ‍िन्‍न हो सकती है. जैसे क‍ि अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है, तो बेसिक पे 107700 के करीब हो सकती है. अगर यह 2.86 होता है, तो यह 160000 को पार कर सकती है.यानी इन-हैंड सैलरी, HRA, TA को मिलाकर एक नए IAS अधिकारी की ग्रॉस सैलरी 1.70 लाख रुपये से 2 लाख रुपये प्रति माह के बीच पहुंच सकती है.

DM/कलेक्‍टर/ज्‍वॉइंट सेक्रेटरी की सैलरी
अभी बेसिक पे 7th CPC के अनुसार 78800 रुपये से 118500 रुपये है. 8वें वेतन आयोग के बाद इनकी बेसिक सैलरी 1.70 लाख रुपये से 2.50 लाख रुपये के बीच होने का अनुमान है.

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टॉप लेवल सबसे ऊंचा पद Cabinet Secretary की सैलरी
अभी बेसिक पे 7th CPC के अनुसार 250000 फिक्स्ड है. 8वें वेतन आयोग के बाद कैबिनेट सचिव की बेसिक सैलरी 5 लाख रुपये से 6 लाख रुपये प्रति माह के बीच फिक्स की जा सकती है.

बता दें क‍ि जब महंगाई भत्ता (DA) 50% या उससे ऊपर हो जाता है, तो उसे बेसिक सैलरी में मर्ज करने की परंपरा रही है. इससे अन्य भत्ते (HRA आदि) भी अपने आप ही बढ़ जाते हैं.बेसिक सैलरी बढ़ने के साथ-साथ हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) में भी बड़ी वृद्धि होती है. इस बात पर गौर करें क‍ि ये आंकड़े केवल विशेषज्ञों के अनुमानों पर आधारित हैं. वास्तविक बढ़ोतरी वित्त मंत्रालय द्वारा गठित वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों और कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगी.