7th Pay Commission: नवरात्रि से पहले महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एक और तोहफा देने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते के बाद हाउस रेंट अलाउंस ( House Rent Allowance) को बढ़ाने भी पर विचार कर रही है। यदि एचआरए बढ़ाया जाता है, तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
ऐसे तय होता है HRA
आपको बता दें कि जिस शहर की आबादी 50 लाख से ज्यादा होती है वह ‘X’ कैटेगरी के तहत आते हैं। वहीं जिसकी आबादी 5 लाख से ज्यादा होती है वे ‘Y’ कैटेगरी में आते हैं और 5 लाख से कम आबादी वाले शहर ‘Z’ कैटेगरी के तहत आते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए HRA उस शहर की श्रेणी से निर्धारित होता है जिसमें वे काम करते हैं।
एचआरए की है तीन कैटेगरी
ये X, Y और Z तीन श्रेणियां हैं। X श्रेणी के कर्मचारियों को अपने बेसिक वेतन के 27 फीसदी की दर से HRA मिल रहा है। Y केटेगरी को 18 से 20 फीसदी की दर से HRA मिलता है। जबकि, Z केटेगरी को 9 से 10 फीसदी की दर से एचआरए मिलता है। ये दर एरिया और शहर के हिसाब से अलग-अलग होती है। तीनों कैटेगरी के लिए मिनिमम HRA 5400, 3600 और 1800 रुपए हैं।
इतना बढ़ सकता है एचआरए
खबरों के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों का HRA जल्द 3 फीसदी तक बढ़ सकता है। X श्रेणी के शहरों में कर्मचारी अपने HRA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी देख सकते हैं, जबकि Y श्रेणी के शहरों में उनके भत्ते में 2 फीसदी की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसके अलावा Z श्रेणी के शहरों में कर्मचारियों का HRA भी 1 फीसदी तक बढ़ सकता है।
अभी इस रेट से मिल रहा है एचआरए
फिलहाल केन्द्रीय कर्मचारियों को 27, 18 और 9 फीसदी की दर से एचआरए (HRA) मिल रहा है। पिछले साल जुलाई में DA के 25 फीसदी पार होने पर HRA को रिवाइज किया गया था और जब जुलाई 2021 में DA बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया था और तब DA के 25 फीसदी पार होने पर भी HRA रिवाइज हो गया था। अब केन्द्रीय कर्मचारियों का डीए 31 फीसदी से बढ़कर 34 फीसदी हो गया है, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जल्द एचआरए में भी 3 फीसदी की की बढोतरी की जा सकती है।
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मोदी सरकार ने बढ़ाया डीए
आपको बात दें कि केंद्र सरकार ने 28 सितंबर को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। इससे महंगाई भत्ता 34 से बढ़कर 38 फीसदी हो गई है। है। केंद्र सरकार के इस फैसले से 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 62 लाख पेंशनभोगियों फायदा हुआ है।
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