7th Pay Commission: महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी में इंतजार के बीच केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी और अच्छी खबर है। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान रोके गए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के 18 महीने के बकाया के भुगतान की एकबार फिर उम्मीद बढ़ गई।
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कर्मचारियों संगठनों की ओर से बकाए डीए एरियर को लेकर सरकार पर लगतार दबाव बनाया जा रहा है। खबरों के मुताबिक 18 अगस्त 2022 को नेशनल काउंसिल के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव और नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष को पत्र लिखकर डेढ़ साल के बकाए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर के भुगतान की मांग की है।
जानकारी के मुताबिक शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र में सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 08 फरवरी 2021 के उस फैसले का जिक्र किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने था कि आर्थिक संकट के कारण कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को तात्कालिक रूप रोका जा सकता है, लेकिन स्थिति में सुधार होने पर इसे कर्मचारियों को वापस देना होगा। यह कर्मचारियों का अधिकार है। कानून के मुताबिक भुगतान किया जाना चाहिए।
खबरों के मुताबिक इस सिलसिले में जल्द कैबिनेट सचिव के साथ बैठक हो सकती है। हालांकि, सरकार की तरफ से अभी इस पर कुछ नहीं कहा गया है।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को जुलाई 2021 से 11 फीसदी बढ़ाया था। उसके बाद महंगाई भत्ते में दो बार और इजाफा हो चुका है। कुल महंगाई भत्ता 34 फीसदी पर पहुंच गया। लेकिन, डेढ़ साल तक फ्रीज रहने के बाद DA एरियर को लेकर कोई बात नहीं हुई। सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि कोरोना के वक्त महंगाई भत्ते के फ्रीज किया गया था। ऐसे में एरियर का कोई ऑप्शन नहीं है।
एक मोटे अनुमान के मुताबिक लेवल-1 के कर्मचारियों का DA बकाया 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक है। लेवल-13 (7वें सीपीसी मूल वेतनमान 1,23,100 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये) या लेवल-14 (वेतनमान) पर कर्मचारियों पर 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये का डीए बनता है। एरियर की राशि अलग-अलग ग्रेड के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग होगी।
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दरअसल सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन को बेहतर करने के लिए DA दिया जाता है। यह सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाता है। इसे देने की वजह यह है कि बढ़ती महंगाई में भी कर्मचारियों का रहन-सहन का स्तर बेहतर बना रहे।
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