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‘उनके साथ बातचीत आसान…’; US और भारत के बीच जल्द होगी ट्रेड डील, ट्रंप प्रशासन ने दिया ये बयान

भारत के साथ अमेरिका के व्यापारिक समझौते को लेकर ट्रंप प्रशासन का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका ने साफ किया है कि भारत के साथ बातचीत करना आसान है। भारत के साथ उसकी व्यापारिक समझौते को लेकर सकारात्मक बातचीत चल रही है। विस्तार से मामले के बारे में जानते हैं।

Author Edited By : Parmod chaudhary Updated: Apr 29, 2025 20:06
US India Trade Deal 2025

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर ट्रंप प्रशासन की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि हम भारत के बहुत करीब हैं और कई अन्य देशों की तुलना में भारत के साथ बातचीत करना आसान है। ANI की रिपोर्ट के अनुसार बेसेंट ने कहा कि भारत के टैरिफ बहुत अधिक हैं। प्रत्यक्ष टैरिफ का सामना करना बहुत आसान होता है, हम लोग दशकों से किए गए अनुचित व्यापार सौदों का सामना कर रहे हैं। गैर टैरिफ व्यापार को लेकर उठाए गए कदम भ्रामक भी साबित हो सकते हैं। उनका आसानी से पता भी नहीं लगाया जा सकता। भारत जैसे देशों ने जो टैरिफ लागू किए हैं, उनसे बातचीत करना बहुत आसान है। बेसेंट के अनुसार उनको लगता है कि भारतीय वार्ता अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है।

सकारात्मक तरीके से हो रही बातचीत

टैरिफ विवाद के बीच अमेरिकी ट्रेजरी सचिव बेसेंट के बयान के बाद बड़ा संकेत मिला है। भारत उन देशों में शामिल होगा, जो अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता साइन करेगा। बेसेंट ने सीएनबीसी को दिए साक्षात्कार में माना कि भारत के साथ अमेरिका की बातचीत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ी है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में परस्पर टैरिफ को टालने के लिए तेजी से नए समझौतों की ओर बढ़ रहा है।

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जेडी वेंस के दौरे का जिक्र

स्कॉट बेसेंट ने कहा कि पिछले सप्ताह ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भारत का दौरा किया है। इस दौरान भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर बातचीत हुई है। यही नहीं, भारत के साथ अमेरिका के 15-18 व्यापारिक समझौतों पर बातचीत चल रही है। उनको यकीन है कि बातचीत पूरी होगी और इसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे। बेसेंट का बयान उस समय आया है, जब ट्रंप सभी व्यापारिक साथियों पर 10 फीसदी बेसलाइन टैरिफ लागू कर चुके हैं। चीन और हॉन्गकॉन्ग को छोड़कर टैरिफ में बाकी देशों को 90 दिन की छूट दी गई है।

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Edited By

Parmod chaudhary

First published on: Apr 29, 2025 08:06 PM

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