8th Pay Commission: बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस सहित इनमें होगी बढ़त; जानिए सरकारी कर्मचारियों को कितना मिलेगा फायदा

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बार फिर अच्छी खबर सामने आ रही है। 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) आने वाला है, और इस बार सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं, बल्कि भत्तों (Allowances) में भी बड़े बदलाव की संभावना है। आमतौर पर जब वेतन आयोग की बात होती है, तो सबका ध्यान सिर्फ बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर पर होता है, लेकिन असली टेक-होम सैलरी पर सबसे ज्यादा असर भत्तों का होता है। खासतौर पर HRA, मेडिकल अलाउंस और यात्रा भत्ता (TA) जैसी चीजें सीधे आपकी जेब पर असर डालती हैं।

बेसिक सैलरी बढ़ेगी, HRA भी बढ़ेगा!

HRA यानी मकान किराया भत्ता एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का। 7वें वेतन आयोग में शहरों को X, Y और Z कैटेगरी में बांटा गया था, और HRA की दरें क्रमशः 24%, 16%, और 8% तय की गई थीं। बाद में DA के बढ़ने के साथ यह दरें बढ़ाकर 30%, 20%, और 10% तक हो गई थीं। लेकिन 8वें वेतन आयोग के आने के बाद HRA की दरें फिर से 24%, 16%, और 8% पर रीसेट हो सकती हैं, क्योंकि नए आयोग में DA को फिर से 0% से शुरू किया जाएगा।

हालांकि, असली फायदा इस बार बढ़ी हुई बेसिक सैलरी के कारण होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी वर्तमान बेसिक सैलरी ₹35,400 है और आप मेट्रो शहर (X कैटेगरी) में रहते हैं, तो अभी आपका HRA ₹10,620 हो सकता है। लेकिन 8वें वेतन आयोग में अगर बेसिक सैलरी बढ़कर ₹90,000 हो जाती है, तो HRA 24% की दर से भी ₹21,600 हो जाएगा। यानी HRA की दर कम होने के बावजूद आपकी जेब में आने वाला पैसा काफी ज्यादा हो जाएगा।

पेंशनर्स को मिलेगा ज्यादा मेडिकल अलाउंस

7वें वेतन आयोग में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को कम कर दिया गया था और CGHS जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई थी। लेकिन बहुत से पेंशनर्स ऐसे हैं जो CGHS के दायरे में नहीं आते। फिलहाल उन्हें हर महीने ₹1000 का फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलता है। 8वें वेतन आयोग में इस राशि को बढ़ाकर ₹2000 से ₹3000 प्रति माह किए जाने की संभावना है, क्योंकि पिछले कई सालों में इलाज और दवाइयों का खर्च काफी बढ़ गया है। यह बदलाव लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए राहत भरा साबित हो सकता है।

यात्रा भत्ते में भी होगा सुधार

Travel Allowance यानी यात्रा भत्ता भी सरकारी नौकरी में एक अहम हिस्सा होता है, खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए जो रोजाना ऑफिस आना-जाना करते हैं। अभी तक यह DA से जुड़ा होता है, लेकिन 8वें वेतन आयोग में जब मौजूदा DA को मर्ज किया जाएगा, तब TA की गणना का तरीका भी बदलेगा। साथ ही, पेट्रोल-डीजल और सार्वजनिक यातायात के खर्च में आई महंगाई को ध्यान में रखते हुए TA में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी की उम्मीद है।