Good News for Noida: दिल्ली, मथुरा और आगरा के लिए नोएडा से जल्द उड़ान भरेंगे हेलीकॉप्टर, प्राधिकरण ने बताई ये योजना
Edited By Naresh Chaudhary
Good News for Noida: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) ने सेक्टर-151ए में हेलीपोर्ट (heliport) बनाने के लिए कंपनी हायर करने का टेंडर जारी किया है। डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) के आधार पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से कमर्शियल हेलीकॉप्टर संचालन की सुविधा शुरू की जाएगी।
परियोजना का उद्देश्य नोएडा-ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी स्थापित करना है। यात्रियों को नोएडा हवाई अड्डे से सीधे आईजीआई एयरपोर्ट, दिल्ली और अन्य पड़ोसी शहरों जैसे मथुरा, आगरा, देहरादून आदि तक उड़ान भरने का भी मौका मिलेगा।
12 नवंबर को बोर्ड बैठक में मिली थी मंजूरी
बता दें कि पिछले माह 12 नवंबर को अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में हेलीपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को मंजूरी दी गई थी। डीपीआर के अनुसार हेलीपोर्ट ग्रेटर नोएडा से 10 किमी दूर, दिल्ली हवाई अड्डे से 50 किमी और नोएडा से 47 किमी दूर एक साइट पर बनेगा। हेलीपोर्ट के लिए कमबख्शपुर गांव में प्राधिकरण ने 9.3 एकड़ जमीन भी चिह्नित की है। साइट नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और एक्वा लाइन के सेक्टर-147 स्टेशन के पास है।
हेलीपोर्ट पर मिलेंगी ये सुविधाएं
जानकारी के मुताबिक परियोजना स्थल के पास जेपी अमन जैसी कुछ ऊंची इमारतें हैं। हेलीपोर्ट तीन ओर से प्रस्तावित गोल्फ कोर्स से घिरा होगा। एक बार विकसित हो जाने के बाद हेलीपोर्ट के आसपास वीआईपी और कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के आवागमन की भी सुविधा रहेगी।
नोएडा प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि यह राजस्व बढ़ाने के लिए साथ-साथ हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों के लिए एक आधार भी प्रदान करेगा। हेलीपोर्ट बेल 412 हेलीकाप्टरों को समायोजित करने में सक्षम होगा, जिसमें 13 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। इसमें हेलीपैड, एप्रन, टैक्सीवे, हैंगर और एक टर्मिनल बिल्डिंग जैसी सुविधाएं होंगी।
इतने करोड़ रुपये का आएगा खर्चा
प्राधिकरण के मुताबिक इस परियोजना पर 43 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। आवेदन की आखिरी तारीख 12 जनवरी 2023 है। तकनीकी बोलियां एक दिन बाद खोली जाएंगी। सितंबर में सलाहकार कंपनी की ओर से कुछ कमियां बताए जाने के बाद प्राधिकरण ने इस परियोजना की एक निविदा रद्द कर दी थी। अब फिर से इसकी डीपीआर तैयार की गई है। संशोधित डीपीआर के मुताबिक परियोजना के यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के साथ दिल्ली के पड़ोसी जिलों को जोड़ना है।
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