गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) ने इंदिरापुरम प्लॉट की एक स्कीम निकाली है, जिसके लिए आज आवेदन बंद होने जा रहे हैं। अगर आप भी भविष्य में घर बनाने के लिए या बिजनेस करने के लिए प्लॉट देख रहे हैं, तो प्राधिकरण की इस स्कीम में आज ही अप्लाई कर सकते हैं। दरअसल, GDA ये सभी प्लॉट्स घर बनाने के लिए, ओल्ड होम, बिजनेस, आर्ट गैलरी और मल्टीप्लेक्स के लिए निकाले हैं। इन प्लॉट्स का साइज अलग-अलग रहेगा। इस स्कीम की खास बात ये है कि इसके आवेदन के दो दिन बाद ही प्लॉट आपके नाम होगा, जानिए इसके लिए प्राधिकरण ने क्या तैयारी की है?
आज आवेदन की आखिरी तारीख
उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में सरकार लोगों के लिए कई नई स्कीम लेकर आ रही है, ताकि इन शहरों का विकास किया जा सके। इसी कड़ी में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इंदिरापुरम में ऐसे प्लॉट के लिए आवेदन मांगे हैं, जो बहुत समय से खाली पड़े हैं। इस स्कीम को 7 मार्च से शुरू किया गया और इसकी आखिरी तारीख आज यानी 22 मार्च है। अगर आप भी गाजियाबाद में किफायती दाम में प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो इस स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। इसकी खास बात ये है कि स्कीम के तहत प्लॉट का आवंटन भी इसी महीने कर दिया जाएगा, जिसके लिए प्राधिकरण ने नीलामी का आयोजन करने का ऐलान किया है।
ये भी पढ़ें: मुस्कान के प्रेमी साहिल का सामने आया सच, पिता और भाई इस काम के लिए भेजते थे पैसे
प्राधिकरण के मुताबिक, 22 मार्च को आवेदन बंद होने के बाद ही 25 मार्च को प्लॉट्स का नीलामी के लिए जरिए आवंटन किया जाएगा। आपको बता दें कि नीलामी का आयोजन हिंदी भवन लोहिया नगर गाजियाबाद में होगा, जो सुबह 11 बजे से शुरू किया जाएगा। जो लोग इस योजना में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनको आज ही आवेदन करना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की साइट पर भी जा सकते हैं।
योजना से जुड़ी जानकारी
प्राधिकरण ने इन सभी प्लॉट्स को कन्वीनियंट शॉपिंग प्लॉट, क्योस्क दुकान प्लॉट, ग्रुप हाउसिंग प्लॉट, मल्टीप्लेक्स प्लॉट और ओल्ड होम के लिए निकाला है। जिसमें कोयल एन्क्लेव योजना में 7 ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स, 2 प्राइमरी नर्सरी स्कूल प्लॉट,1 हायर सेकेंडरी स्कूल और 1 हेल्थ सेंटर के लिए प्लॉट दिए जाएंगे। इसके अलावा, इंदिरापुरम में ज्ञान खंड-3 में 17 दुकानों के लिए प्लॉट और 7 कन्वीनियंट शॉप के लिए प्लॉट निकाले गए हैं।
ये भी पढ़ें: फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे को मंजूरी, दोनों राज्यों को मिलेगा सीधा फायदा
