जोधपुर से लोकेश व्यास की रिपोर्टः केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को राजस्थान सरकार पर बाड़मेर में स्थापित की जा रही तेल रिफाइनरी परियोजना में लागत वृद्धि का अपना हिस्सा वहन करने में देरी करने का आरोप लगाया। मंत्री ने कहा कि यदि लागत वृद्धि का हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जाता है, तो उसका हिस्सा केन्द्र सरकार लेने के लिए तैयार है।
राज्य सरकार नहीं दे रही हिस्सेदारी
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को पचपदरा में चल रहे रिफाइनरी के निर्माण कार्य को देखा और प्रोजेक्ट के बारे में अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। इसके बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि रिफाइनरी प्रोजेक्ट को लेट करने को लेकर बार-बार आरोप लगाने वाली राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के कारण रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की लागत 42 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 72 हजार करोड़ रुपये हो गई है और इस लागत वृद्धि में राज्य सरकार की हिस्सेदारी लगभग 2500 करोड़ रुपये है।
राज्य सरकार से निर्णायक जवाब का इंतजार
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अगस्त 2021 में लागत वृद्धि से अवगत कराया गया था लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। राज्य सरकार से अभी भी एक निर्णायक जवाब का इंतजार है। राज्य सरकार के अनुरोध पर मूल्य वृद्धि पर एक सर्वेक्षण किया गया है लेकिन अगर राज्य सरकार को इस हिस्से को वहन करने में परेशानी होती है तो हम इस खर्च को वहन करने के लिए तैयार हैं और उस स्थिति में राज्य सरकार का हिस्सा 26 से घटकर 16 रह सकता है।
कच्चे आयात बिल में आएगी कमी
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि ष्हम इस परियोजना को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना चालू होने के बाद देश का कच्चा आयात बिल मौजूदा 95 हजार करोड़ रुपये से 26 हजार करोड़ रुपये कम हो जाएगा। उन्होंने कहा, यह परियोजना पूंजीगत व्यय के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का सबसे अच्छा उदाहरण है।
उन्होंने कहा कि देश जल्द ही दुनिया के टॉप 3 क्रूड रिफाइनरों में शामिल होने जा रहा है। रिफाइनिंग क्षमता के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में वर्तमान में प्रतिदिन 250 मिलियन मीट्रिक टन एमएमटी की रिफाइनिंग क्षमता है और इसे बढ़ाकर 330 एमएमटी प्रति दिन करने का लक्ष्य है।
पीएम मोदी ने दिया बड़ा उपहार
केंद्रीय मंत्री ने रिफाइनरी को रेगिस्तान का गहना करार देते हुए कहा कि यह परियोजना राजस्थान को पीएम मोदी का एक बड़ा उपहार है जिसने 35 हजार प्रत्यक्ष रोजगार और 1 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा किए हैं, साथ ही क्षेत्र में 600 छात्रों की क्षमता वाला एक स्कूल और 50 बिस्तरों वाला अस्पताल भी विकसित किया जा रहा है। इससे पहले मंत्री ने रिफाइनरी परियोजना स्थल का दौरा किया और अधिकारियों के साथ बैठक की।
