Jaipur: ‘पूनिया ने धोखा दिया’…ये कहकर BJP सांसद किरोड़ी मीणा ने खत्म किया धरना, गुटबाजी शुरू

Jaipur: भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने शनिवार को अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। वे अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ 12 दिनों से जयपुर के आगरा रोड पर धरना दे रहे थे। शनिवार को सांसद मीणा अपनी मांगों को लेकर जयपुर में गृह राज्यमंत्री राजेंद्र यादव से मिले।

इससे पहले किरोड़ी ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा, ‘सतीश पूनिया मुझसे मिलने आए थे। दावा किया था कि युवा मोर्चा समर्थन में प्रदेशभर में आंदोलन करेगा। एक भी दिन या किसी जगह आंदोलन नहीं हुआ।’

सांसद ने कहा कि मुझे दुख है। जिस मजबूती से पूनिया को खड़ा होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। भाजपा ने साथ नहीं दिया। मैंने इस संबंध में शीर्ष नेताओं से बात की है।

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#राजस्थान में पेपर लीक मामलों की #CBI जांच एवं सरकारी नौकरियों में राजस्थान के युवाओं को 95% आरक्षण आदि मांगों को लेकर चल रहे धरने को @ashokgehlot51 सरकार से वार्ता के बाद स्थगित कर दिया है। गृह राज्य मंत्री श्री @RajendraSYadav_ से सकारात्मक बातचीत के बाद ओर उनके द्वारा ठोस 1/2 pic.twitter.com/vO8Rn7NRUS

— Dr.Kirodi Lal Meena (Modi Ka Parivar) (@DrKirodilalBJP) February 4, 2023

चार में से तीन मांगों को पूरा करने का मिला भरोसा

किरोड़ी और गृह राज्यमंत्री राजेंद्र यादव के बीच जयपुर कमिश्नरेट में बैठक हुई। इसके बाद 12 दिनों से चल रहे धरने को सात दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस दौरान किरोड़ी ने 4 मांगें रखी थी, इसमें से तीन को पूरा करने का वादा किया गया है।

मंत्री राजेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया है कि डीजीपी उमेश मिश्रा की अगुवाई में जांच कमेटी 7 दिन बाद सांसद मीणा से बात करेगी। तब उनके सामने हुई कार्रवाई की रिपोर्ट रखी जाएगी।

सांसद मीणा की थी ये मांगें- 

मांग- REET, कांस्टेबल, RAS समेत 16 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। इससे 50 लाख स्टूडेंट्स प्रभावित हुए। इसकी CBI जांच हो।
निष्कर्ष- मंत्री ने मांग को अस्वीकार कर दिया।

मांग- राजस्थान में सरकार नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 95 फीसदी आरक्षण मिले।
निष्कर्ष- सरकार हाईकोर्ट के निर्णय पर विचार करेगी।

मांग- 28 हजार CHA संविदा कर्मियों की बहाली हो। सभी विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती शुरू हो।
निष्कर्ष- CHA कर्मचारियों को राजस्थान सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट में समायोजित किया जाएगा।

मांग- भर्ती परीक्षा में दूसरे राज्यों की फर्जी डिग्रियां लगाई जा रही हैं। इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं।
निष्कर्ष- जांच होगी।

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