Chittorgarh: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लागू की गई योजनाएं तात्कालिक नहीं बल्कि स्थायी हैं। आगामी दिनों में इन योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महंगाई से त्रस्त आमजन को महंगाई राहत शिविरों के आयोजन से बड़ी राहत मिली है। इन कैम्पों मे मिल रहे 10 योजनाओं के लाभ से प्रदेशवासियों को संबल मिल रहा है। योजनाओं के लाभ से जो बचत होगी उससे लोगों की जरूरत के अन्य कार्य पूरे हो सकेंगे और उनका जीवन सुगम होगा।
गहलोत ने मंगलवार को चित्तौड़गढ़ के कपासन में आयोजित महंगाई राहत कैम्प एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन किया तथा विभिन्न विकास कार्याें का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि महंगाई राहत कैम्पों से अब तक 1.71 करोड़ से अधिक परिवार लाभान्वित हो चुके हैं जबकि 7.39 करोड़ से अधिक गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। इन कैम्पों को लेकर आमजन में उत्साह का माहौल है और 30 जून के बाद भी कुछ स्थानों पर कैम्प यथावत जारी रहेंगे।
योजनाओं के लाभ से मिल रही आमजन को राहत
मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। राज्य सरकार की योजनाओं से आमजन को इस समस्या से काफी राहत मिल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में पात्र परिवारों को महज 500 रुपए में गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाया जा रहा है। हाल ही में 14 लाख महिला लाभार्थियों के खातों में 60 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। मनरेगा योजना के साथ ही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरों में भी 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के अंतर्गत प्रति परिवार 2 दुधारू पशुओं का बीमा किया जा रहा है। गहलोत ने कहा कि लम्पी रोग से मृत गायों के मुआवजे के रूप में पशुपालकों के खातों में 175 करोड़ की राशि डीबीटी की गई है। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है।
शिक्षा एवं स्वास्थ्य राज्य सरकार की प्राथमिकता
गहलोत ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य में कानून बनाकर स्वास्थ्य का अधिकार (आरटीएच) लागू किया है। इसके अंतर्गत प्रदेश के हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी अब राज्य सरकार की है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर दिए जाने से अब आमजन को उपचार के लिए घर या गहने बेचने जैसी स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत 30 हजार विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग करवाई जा रही है। 500 विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए विदेश भेजने का प्रावधान किया गया है। विगत साढे़ चार वर्ष में राज्य में 303 नए कॉलेज खोले गए हैं जिनमें 130 बालिका महाविद्यालय हैं। इसके अतिरिक्त 42 कृषि महाविद्यालय भी खोले गए हैं। विद्यालयों में 500 छात्राओं के नामांकन पर महाविद्यालय खोले जाने का प्रावधान किया गया है।
प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामाजिक सुरक्षा जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हमेशा जनहित के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। प्रदेश में 1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हर परिवार को सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, यह समय की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार को आरटीई, आरटीआई, खाद्य सुरक्षा एवं मनरेगा की तर्ज पर कानून बनाकर आमजन को सामाजिक सुरक्षा देनी चाहिए, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने से कर्मचारी खुश हैं तथा आरजीएचएस से उन्हें बेहतर कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। कर्मचारियों हेतु 1 माह के वेतन का अग्रिम भुगतान लेने का प्रावधान भी किया गया है।
शांति एवं अहिंसा विभाग बनाने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य
गहलोत ने कहा कि शांति एवं अहिंसा विभाग स्थापित करने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य है। विभाग के अंतर्गत प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाए जा रहे हैं तथा युवाओं को गांधीजी के सिद्धांतों के बारे में बताया जा रहा है।
