जयपुर, KJ Srivatsan
Vision-2030 document: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को राजस्थान विजन-2030 डॉक्यूमेंट जारी किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह डॉक्यूमेंट आने वाले समय में प्रदेश के विकास को एक नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होगा। भविष्य में और भी सुझाव इसमें जोड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट के लिए प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक प्रगति सहित शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबधित 3 करोड़ से अधिक सुझाव लोगों से प्राप्त हुए।
मुख्यमंत्री ने 1155 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शिलान्यास
गहलोत ने इस दौरान 1155 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा ध्येय मार्केटिंग से ज्यादा काम पर है। यह हर्ष का विषय है कि इस वर्ष 15 अगस्त को अपने संबोधन में विजन डॉक्यूमेंट की पहल की। इतने अल्प समय में ही व्यापक स्तर पर लोग इस मुहिम से जुड़े तथा उन्होंने अपनी सोच सरकार तक पहुंचाई। डॉ. कलाम ने कहा था कि सपना बड़ा देखो, हमने देखा तथा प्रदेशवासियों की सहभागिता से साकार हुआ।
प्रमुख बातें
- 1155 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शिलान्यास-लोकार्पण
- गिक वर्कर्स को पंजीकरण करवाने पर मिलेगी 5000 रुपए की सहायता
- महिलाओं को रोडवेज का मंथली पास बनवाने पर किराए में 90 प्रतिशत अनुदान
- मंत्रालयिक कर्मचारी निदेशालय का होगा गठन
- अनुकंपा नियुक्ति तथा गवर्नमेंट टू बिजनेस-दो पोर्टल लॉन्च
- 200 एंबुलेंस को दिखाई हरी झंडी
अन्य राज्य कर रहे हमारी योजनाओं का अनुसरण
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अपनी अभावग्रस्त छवि को पीछे छोडकर राजस्थान आज आगे बढ़ रहा है। अब विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में ही अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए हैं। ओपीएस जैसी पहल की चर्चा पूरे देश में है। उन्होंने कहा कि आयोग का गठन कर किसानों की भूमि कुर्क नहीं करने का प्रावधान किया गया है। देश में पहली बार गिग वर्कर्स एक्ट लाया गया जिससे लाखों गिग वर्कर्स को शोषण से सुरक्षा मिली। इस प्रकार का कानून दुनिया भर में लागू करने की अनुशंसा विश्व के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में की जा रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई से राहत देने के लिए लाई गई राज्य की जनकल्याणकारी योजनाएं पूरे देश में सराही जा रही हैं तथा इनका अनुसरण किया जा रहा है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। केंद्र सरकार को पूरे देश में यह योजना लागू करनी चाहिए। घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को 100 एवं 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क दिए जाने से 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं तथा 14 लाख किसानों का बिल शून्य हो गया है। 1 करोड़ से अधिक लोगों को न्यूनतम 1000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है।
हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा राजस्थान
गहलोत ने कहा कि गत पांच वर्षों में राजस्थान हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत 500 बच्चों को विदेश भेजा रहा है। जिस तरह बड़ौदा महाराजा ने डॉ. भीमराव अंबेडकर को विदेश भेजा और वे संविधान निर्माता बनकर लौटे उसी तरह ये बच्चे भी विभिन्न क्षेत्रांे में विशेषज्ञ बनकर लौटेंगे। राज्य में 30 हजार विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में लाए गए सुधारों के कारण यहां के विद्यार्थी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली बार किसानों के लिए राज्य में अलग बजट पेश किया गया। 12 मिशन के माध्यम से किसानों को नीतिगत तथा आर्थिक रूप से सुदृढ करने का कार्य किया जा रहा है। पशुपालकों को राज्य सरकार की नीतियों से मिले प्रोत्साहन का ही परिणाम है कि आज दूध उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में नए जिले बनाए गए, इससे मुख्यालय से दूरियां कम हुई है तथा छोटी प्रशासनिक इकाइयों द्वारा तेजी से विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। रामलुभाया कमेटी द्वारा सिफारिश पर राज्य में और नए जिलों का गठन किया जाएगा।
शानदार वित्तीय प्रबंधन, पूरे हुए वादे
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी में प्रदेश में शानदार प्रबन्धन किया गया। राजस्थान का नाम देश दुनिया में रोशन हुआ। इस दौरान राज्य के 35 लाख लोगों को डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता दी गई। आज उत्तर भारत में आर्थिक विकास दर में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। उन्होंने कहा कि चार सालों में जीडीपी 6 लाख करोड़ बढ़ी है तथा 2030 तक इसे 30 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन के साथ-साथ उच्च आर्थिक विकास दर शानदार वितीय प्रबन्धन से ही संभव हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में शानदार फैसले लिए गए हैं तथा जनता से किए गए 90 प्रतिशत से अधिक वादे अब तक पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पेपरलीक पर रोक के लिए कानून बनाया गया है तथा आजीवन कारावास जैसे कड़े प्रावधान किए गए हैं। इन प्रकरणों में लगभग 200 लोगों को जेल भेजा जा चुका है।
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संघीय ढांचे को क्षति पहुंचाने वाली सोच अहितकारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाली सोच देश के लिए अहितकारी है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने से चुनावों का महत्व समाप्त होता है तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंचती है। उन्होंने कहा कि राज्य को केंद्र से मिलने वाले अनुदान में कटौती हुई है। सभी प्रकार के व्यवधानों का सामना करते हुए हम आगे बढ़े हैं। उन्हांेने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के अंतर्गत 53 बांधों को जोड़ने की घोषणा की गई है। केन्द्र सरकार को जल्दी से जल्दी ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए। जनकल्याणकारी योजनाओं को रोकने से जनता का अहित होता है। रिफाइनरी के रुकने से इसके खर्चे में अप्रत्याशित वृद्धि इसका एक उदाहरण है।
मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट-2030 के लिए 3.33 करोड़ सुझावों को संकलित किया गया। ये डॉक्यूमेंट पूरे प्रदेश के सपनों, अकांक्षाओं और अपेक्षाओं को शामिल करते हुऐ तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सुझाव संकलित करने हेतु वेबसाइट लॉन्च की गई तथा विभिन्न विभागों द्वारा समन्वय किया गया। विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा इसमें व्यापक स्तर पर जनसहभागिता सुनिश्चित की गई।
