Nirmal Pareek
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के जे श्रीवत्सन, जयपुर: राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम क्या लागू हुई कि अब सभी राज्यों से कमोबेश यही मांग उठाने लगी है। ओल्ड पेंशन को लेकर जब हिमाचल प्रदेश के सीएम ने बयान दिया तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने उन्हें चुनाव प्रेशर में इस तरह का झूठा अबयान देने वाला बता दिया। सीएम गहलोत की माने तो ख़बरों के अनुसार न्यू पेंशन स्कीम के कारण करप्शन बढ़ गया था, इसी कारन बिना किसी के मांगे उन्होंने दुबारा OPS को लागू कर दिया।
बता दें इन दिनों राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत अपनी सरकार द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू किये जाने के अपने फैसले को लेकर एडवांटेज लेने में जुटे हैं। OPS को लेकर जब हिमाचल प्रदेश के सीएम की ओर से बयान आया तो पहले तो सोशल मीडिया और फिर मीडिया के सामने ही सीएम गहलोत ने उन्हें उनके इस बयान को गलत करार देते हुए उन पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया।
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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है कि राजस्थान में OPS लागू नहीं हुआ है। राजस्थान में OPS लागू करने के बाद 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त होकर सेवानिवृत्त हुए 100 से अधिक कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। pic.twitter.com/0cGST2qrPh
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 19, 2022
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सीएम गहलोत ने ओपीएस का बचाव करते हुए कहा कि, हिमाचल के सीएम झूठ बोल रहे हैं। उन पर वहां के सरकारी कर्मचारियों का दबाव है क्योंकि जब से राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हुई हैं वहां के कर्मचारी भी इसकी मांग करने लगे हैं। ऐसे में उन पर दबाव था। जबकि ठाकुर साहब के साथ मैंने पीएम मोदी को भी इसे लागू करने की मांग करते हुए फायदे समझाए हैं।
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सीएम गहलोत का कहना है कि 35 साल की सर्विस के बाद अपने भविष्य को लेकर नयी पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की चिंताए थे। खबरे भी पढ़ी हैं की न्यू पेंशन स्कीम के तहत ही करप्शन बढ़ा रहा था। हालाँकि मैं यह बात नहीं कह रहा हूँ लेकिन खबरें हैं कि शेयर बाज़ार में उनका पैसा लग जाता था। जो की ऊपर नीचे होता रहता हैं। सच तो यह भी है कि मुझसे किसी भी या कहूँ की एक भी कमचारी ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग नहीं की थी। मैंने खुद ही इसके फायदे को समझते हुए इसका लाभ सरकारी कर्मचारी को दिया।
जाहिर है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू किये जाने के बाद भले ही राजस्थान सरकार पर जबरदस्त वित्तीय दबाव बढ़ा है, लेकिन इसके चुनावी फायदों को भी सरकार भुनाने की कोशिश में हैं।
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