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पंजाब

‘अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस मांगे माफी’, पंजाब जल विवाद को लेकर क्या बोले वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा?

पंजाब में जल संसाधनों की रक्षा को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान के रुख की सराहना करते हुए वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों से ऐतिहासिक गलतियों के लिए माफी मांगने की मांग की। विधानसभा में जल अधिकारों पर एकजुटता दिखाई गई।

Author Written By: Amit Panday Author Edited By : Avinash Tiwari Updated: May 5, 2025 22:07
Harpal Singh Cheema

पंजाब के जल संसाधनों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सराहना करते हुए, पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस पार्टी से राज्य के जल मुद्दों से निपटने में ऐतिहासिक गलतियों के लिए जवाबदेही की मांग की, साथ ही उन्हें अपने कुकर्मों के लिए राज्य के लोगों से माफी मांगने की चुनौती दी।

पंजाब के जल के संबंध में राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा लाए गए संकल्प पर बहस के दौरान पंजाब विधानसभा को संबोधित करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के मुद्दे पर मुख्यमंत्री के रुख ने एक महान उदाहरण स्थापित किया है, जो राज्य के हितों के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है।

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‘पंजाब के लोगों से मांगे माफी’

कांग्रेस पार्टी, अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सहित पिछली सरकारों की पंजाब के जल संसाधनों को बेचने में उनकी ऐतिहासिक भूमिका के लिए आलोचना करते हुए, वित्त मंत्री ने विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस पार्टी से, अपनी गलतियों को स्वीकार करने और अपने कार्यों के लिए पंजाब के लोगों से माफी मांगने का आग्रह किया। चीमा ने कहा, “मैं आपसे इस सदन के सामने खड़े होकर पंजाब के लोगों से माफी मांगने का आग्रह करता हूं।”

मंत्री चीमा ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की पंजाब पर चल रहे “हमलों” की भी निंदा की, जिसमें राज्य की उधार लेने की सीमा में कमी और “काले कृषि कानूनों” का कार्यान्वयन शामिल है। चीमा ने कहा, “भाजपा के तहत केंद्र सरकार लगातार पंजाब को निशाना बना रही है।” उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में, इन हमलों के खिलाफ राज्य की दृढ़ता से रक्षा करेगी।

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उच्च न्यायालय से जल मुद्दे का संज्ञान लेने अपील

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में वित्त मंत्री चीमा ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से राज्य के जल मुद्दे का संज्ञान लेने का भी अनुरोध किया, जिसमें पंजाब के हितों की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर विधानसभा का एकीकृत रुख राज्य के संसाधनों की रक्षा के लिए राज्य के संकल्प को दर्शाता है।

वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री मान को उनके साहसिक रुख के लिए धन्यवाद देकर और सदन को आश्वासन देकर अपनी बात समाप्त की कि आम आदमी पार्टी पंजाब के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए अथक प्रयास करना जारी रखेगी। उन्होंने पंजाब के जल की रक्षा के लिए सभी राजनीतिक दलों की एकीकृत प्रतिबद्धता के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता भी व्यक्त की।

First published on: May 05, 2025 10:01 PM

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